Published By: Gargi Santosh | Updated: Jul 10, 2026, 10:14 PM
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असम सरकार ने बजट 2026 में एक से ज्यादा शादी करने वालों के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है. वित्त मंत्री जयंत मल्ल बरुआ ने घोषणा की कि अगर कोई पुरुष बहुविवाह करता है, तो उसे राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा. सरकार का कहना है कि यह कदम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक सुधार को ध्यान में रखकर उठाया गया है.
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बजट में प्रस्ताव रखा गया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी बहुविवाह का दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर उसे सरकारी नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकेगा. इसके लिए Assam Services (Discipline and Appeal) Rules, 1964 में संशोधन करने की तैयारी है, ताकि ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई आसान हो सके.
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असम वित्त मंत्री जयंत मल्ल बरुआ ने कहा कि सरकार सिर्फ योजनाओं का सही लोगों तक लाभ पहुंचाना ही नहीं चाहती, बल्कि महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता (Gender Justice), ईमानदारी और जिम्मेदार नागरिकता को भी बढ़ावा देना चाहती है. सरकार का मानना है कि ऐसे कदमों से समाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी.
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बजट में एक और अहम प्रस्ताव रखा गया. इसके तहत, किसी भी आपराधिक कानून के तहत दोषी ठहराए गए लोगों को भी राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं देने की तैयारी है. यानी भविष्य में सिर्फ बहुविवाह ही नहीं, बल्कि गंभीर अपराध में दोषी पाए गए लोगों पर भी सरकारी सुविधाओं को लेकर सख्ती देखने को मिल सकती है.
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बता दें चुनाव प्रक्रिया के कारण नियमित बजट पहले पेश नहीं हो सका था. इसलिए सरकार ने घोषणा की कि अगस्त से राज्य की सभी प्रमुख योजनाएं दोबारा शुरू की जाएंगी. इसके लिए 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा 2.85 लाख करोड़ रुपये के बजट में छोटे चाय उत्पादकों के लिए टैक्स छूट की सीमा चार गुना बढ़ाने और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) पर वैट में करीब 10% कटौती का भी प्रस्ताव रखा गया है.
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गौरतलब है कि असम विधानसभा पिछले साल असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025 पारित कर चुकी है. इस कानून के तहत पहली शादी कानूनी रूप से खत्म किए बिना दूसरी शादी करने या इसे छिपाने पर अधिकतम 7 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है. हालांकि, यह कानून संविधान की छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों (ST) पर लागू नहीं होगा.
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असम सरकार ने बजट में युवाओं के लिए रोजगार को लेकर भी बड़ा वादा किया है. सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में दो लाख सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियां उपलब्ध कराना है. वित्त मंत्री ने बताया कि रिक्त पदों को भरने के साथ नए पद भी सृजित किए जाएंगे. पिछले पांच सालों में राज्य सरकार 1.64 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है और अब रोजगार सृजन के अगले चरण की शुरुआत की जा रही है. (Photos from Magnific)
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