Published By: Akarsh Shukla | Updated: Jul 9, 2025, 9:41 PM
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Citizenship proof in India
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इस दौरान घर-घर जाकर मतदाताओं की पुष्टि होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी गैर-भारतीय इस लिस्ट में शामिल न हो, क्योंकि उसे भारत में वोट देने का कोई अधिकार नहीं है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ने स्पष्ट कर दिया है कि वोटर लिस्ट की स्क्रीनिंग केवल बिहार में ही नहीं, बल्कि देश के हर राज्य में की जाएगी. इस प्रक्रिया के तहत, अधिकारी घर-घर जाकर मतदाताओं की पुष्टि करेंगे. इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी गैर-भारतीय मतदाता सूची में शामिल न हो, क्योंकि उन्हें भारत में वोट देने का कोई अधिकार नहीं है.
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बिहार में लगभग 8 करोड़ मतदाता हैं, और वोटर लिस्ट में अक्सर कई तरह की कमियां पाई जाती हैं, जैसे डुप्लीकेट नाम, मृत व्यक्तियों के नाम, या अपात्र लोगों का शामिल होना. ये सभी अनियमितताएं चुनाव की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती हैं. वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का उद्देश्य इन्हीं अनियमितताओं को दूर करना और चुनावी प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखना है.
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रिपोर्ट्स की मानें तो बिहार के कुछ जिलों में आधार कार्ड धारकों की संख्या वहां की आबादी से ज्यादा पाई गई है, जो यह दर्शाता है कि संभवतः अवैध अप्रवासी भी वहां रह रहे हैं. ऐसे लोगों ने फर्जी तरीके से वोट बनवाए हो सकते हैं, जिससे चुनावी निष्पक्षता प्रभावित होती है. संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत, निर्वाचन आयोग इन्हीं फर्जी वोटर्स को हटाने के लिए वोटर लिस्ट की स्पेशल स्क्रीनिंग कर रहा है.
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यह जानना जरूरी है कि आधार कार्ड किसी भी व्यक्ति की प्राथमिक पहचान या नागरिकता का मूल दस्तावेज नहीं है. आधार एक पूरक पहचान पत्र है, न कि नागरिकता साबित करने वाला प्राथमिक दस्तावेज. इसलिए, अगर स्क्रीनिंग के दौरान नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज मांगे जाते हैं, तो आधार कार्ड पर्याप्त नहीं होगा.
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स्क्रीनिंग के दौरान भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए आप कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ दिखा सकते हैं. इनमें जन्म प्रमाण पत्र (जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या मान्यता प्राप्त अस्पताल से जारी हो), भारतीय पासपोर्ट, और चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र शामिल हैं. ये सभी दस्तावेज आपकी भारतीय नागरिकता को पुष्ट करते हैं.
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नागरिकता साबित करने के लिए कुछ अन्य दस्तावेज़ भी सहायक हो सकते हैं. इनमें बोर्ड या यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सर्टिफिकेट, सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की आईडी या PPO (पेंशन पेमेंट ऑर्डर), 1 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी बैंक/डाकघर/प्रमाणपत्र/LIC की आईडी/दस्तावेज, राज्य सरकार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार सर्टिफिकेट, और जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC) शामिल हैं.
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नागरिकता साबित करने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का दस्तावेज और पारिवारिक रजिस्टर (स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी) भी महत्वपूर्ण प्रमाण हो सकते हैं. इसके अलावा, सरकारी मकान या जमीन का आवंटन पत्र भी आपकी नागरिकता और निवास को साबित करने में मदद कर सकता है.
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निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वोटर लिस्ट में केवल भारतीय नागरिकों के नाम ही हों और कोई भी गैर-भारतीय इसमें शामिल न हो. यह देश की चुनावी प्रक्रिया की अखंडता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है, ताकि केवल वैध नागरिक ही अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल कर सकें.
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यदि आप बिहार या देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं और आपका नाम वोटर लिस्ट में है, तो अपनी नागरिकता साबित करने के लिए ऊपर बताए गए दस्तावेजों को तैयार रखना आवश्यक है. यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने वोटिंग हक को बचाने के लिए सभी जरूरी कागजातों को संभाल कर रखें और स्क्रीनिंग प्रक्रिया में सहयोग करें.
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