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Last updated on - January 4, 2026 10:45 PM IST
By Azhar Naim
भारतीय रिजर्व बैंक को नोट छापने का अधिकार जरूर है, लेकिन यह अधिकार पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है. RBI कानून, नियम और आर्थिक जिम्मेदारियों के दायरे में रहकर ही यह काम करता है.
भारत में सिक्के ढालने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, जबकि कागजी नोट छापने की जिम्मेदारी RBI की होती है. इसका मतलब यह नहीं कि RBI अपनी मर्जी से जितने चाहे उतने नोट छाप सकता है.
भारत में नोट छापने की व्यवस्था को मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहा जाता है. इस सिस्टम के तहत RBI को अपने पास तय मात्रा में सोना और विदेशी मुद्रा का रिजर्व रखना जरूरी होता है.
नोटों के पीछे असली संपत्ति का भरोसा बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है. यही कारण है कि हर नोट पर RBI गवर्नर का यह वादा छपा होता है कि धारक को उतनी कीमत चुकाई जाएगी.
नए नोट छापने का निर्णय RBI अकेले नहीं लेता. केंद्र सरकार और RBI मिलकर बाजार में नकदी की मांग और महंगाई की स्थिति को देखकर फैसला करते हैं कि अर्थव्यवस्था को कितने पासों की जरूरत है?
अगर जरूरत से ज्यादा पैसा बाजार में आ जाए, तो महंगाई तेजी से बढ़ती है. इससे लोगों की बचत की कीमत घटती है और मुद्रा पर भरोसा कमजोर हो सकता है, जैसा कई देशों में हो चुका है. इतिहास में कई देशों में बेहिसाब नोट छापने से अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई और मुद्रा लगभग बेकार हो गई.
RBI का मुख्य उद्देश्य न ज्यादा पैसा छापना है और न ही कमी होने देना. बल्कि अर्थव्यवस्था की जरूरत के हिसाब से सीमित मात्रा में नोट छापकर संतुलन बनाए रखना ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. (Image: Pexels)
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