Published By: Tanuja Joshi | Updated: Mar 10, 2026, 10:56 PM
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दुनिया में कई देशों के सैन्य अड्डे दूसरे देशों की जमीन पर बने होते हैं. अमेरिका के भी कई देशों में बेस हैं. इनका मकसद सुरक्षा सहयोग, ट्रेनिंग और रणनीतिक मौजूदगी बनाए रखना होता है, लेकिन इनका उपयोग युद्ध के लिए कैसे होगा, यह अलग नियमों से तय होता है.
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संयुक्त राष्ट्र के नियम साफ कहते हैं कि किसी भी देश की जमीन से दूसरे देश पर हमला करना आसान फैसला नहीं होता. इसके लिए अंतरराष्ट्रीय कानून, कूटनीतिक नियम और संबंधित देशों की अनुमति बेहद जरूरी मानी जाती है.
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स्टेटस ऑफ फोर्सेज एग्रीमेंट यानी SOFA वह समझौता है जो तय करता है कि किसी विदेशी सेना को मेजबान देश में किस तरह रहना और काम करना है. यह समझौता सैनिकों की कानूनी स्थिति और गतिविधियों की सीमाएं तय करता है.
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आम तौर पर अगर अमेरिका या कोई देश अपने विदेशी सैन्य अड्डे से हमला करना चाहता है तो उसे उस देश की अनुमति लेनी पड़ती है जहां वह बेस बना है. बिना अनुमति हमला करना बड़े कूटनीतिक संकट को जन्म दे सकता है.
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अगर किसी देश की जमीन से किसी तीसरे देश पर हमला होता है, तो हमला झेलने वाला देश उस जमीन को भी युद्ध का हिस्सा मान सकता है. ऐसे में उस देश के सैन्य अड्डे भी जवाबी हमले के दायरे में आ सकते हैं.
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कतर, बहरीन और यूएई जैसे देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं. इन देशों को अक्सर यह डर रहता है कि अगर उनकी जमीन से किसी पर हमला हुआ तो वे खुद भी संघर्ष का हिस्सा बन सकते हैं.
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SOFA समझौता सैनिकों की तैनाती और कानूनी सुरक्षा से जुड़ा होता है. यह किसी देश को अपने आप युद्ध शुरू करने या तीसरे देश पर हमला करने का अधिकार नहीं देता. इसके लिए अलग राजनीतिक और सैन्य फैसले जरूरी होते हैं.
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भारत और अमेरिका के बीच LEMOA समझौता है, जो सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी ईंधन और रसद जैसी मदद की अनुमति देता है. भारत की जमीन से किसी तीसरे देश पर हमला करने की अनुमति इस समझौते में शामिल नहीं है.
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