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Last updated on - June 18, 2025 10:21 AM IST
By Gaurav Barar
रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REE) के मामले में चीन ने वैश्विक बाजार पर ऐसा शिकंजा कसा है कि आज अमेरिका, भारत और साउथ कोरिया जैसे बड़े देश भी उसकी सप्लाई पर पूरी तरह निर्भर हो चुके हैं. पिछले 30 वर्षों में चीन का उत्पादन 9 गुना बढ़ा है और वह इस क्षेत्र में निर्विवाद नेता बन चुका है. वहीं भारत का उत्पादन इस दौरान केवल 16% ही बढ़ पाया है.
चीन ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण सिर्फ उत्पादन बढ़ाकर नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से संपूर्ण सप्लाई चेन पर कब्जा किया है. चीनी सरकार ने घरेलू कंपनियों को भरपूर सब्सिडी दी, सस्ते कच्चे माल का लाभ उठाया और वैश्विक डील्स के जरिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की इंडस्ट्री को 2010 तक लगभग खत्म कर दिया. अमेरिका की प्रमुख माइन 'माउंटेन पास' भी बंद हो गई थी.
परिणाम यह हुआ कि आज चीन के इशारे पर दुनिया की ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस इंडस्ट्री हिल जाती है. चीन के पास न केवल माइनिंग बल्कि प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और परमानेंट मैग्नेट्स जैसे डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स की भी जबरदस्त पकड़ है. ये मैग्नेट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइन्स, स्मार्टफोन्स और मिसाइल्स तक में इस्तेमाल होते हैं.
अप्रैल 2024 में चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स के निर्यात पर पाबंदी लगा दी. इसके पीछे तर्क दिया गया कि ये मटेरियल्स ‘ड्यूल-यूज’ हैं- यानि इनका इस्तेमाल नागरिकों के साथ-साथ सैन्य उद्देश्यों में भी हो सकता है. अब निर्यातकों को हर उत्पाद की पूरी जानकारी, उपयोगकर्ता का नाम, और कई मामलों में थर्ड पार्टी टेस्टिंग भी अनिवार्य कर दी गई है. इससे पूरी वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई है.
ऑटो सेक्टर सबसे ज्यादा परेशान है- खासकर इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनियां जैसे टेस्ला, टोयोटा और बीवायडी. इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग और डिफेंस सेक्टर में भी इसका असर दिखाई देने लगा है. चीन का यह कदम दिखाता है कि वह अब इन मटेरियल्स को ‘स्ट्रैटेजिक हथियार’ की तरह इस्तेमाल कर रहा है.
भारत के पास करीब 6.9 मिलियन मेट्रिक टन के रेयर अर्थ रिजर्व हैं, जो उसे तीसरे नंबर पर रखते हैं. लेकिन इसके बावजूद भारत की वैश्विक हिस्सेदारी नगण्य है. 2012 से 2023 के बीच भारत का REE एक्सपोर्ट 54 मिलियन डॉलर रहा, जबकि चीन का एक्सपोर्ट 763 मिलियन डॉलर के पार पहुंच गया.
भारत की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी चीन पर निर्भरता है. 2012 में भारत का 78.3% आयात चीन से होता था, जो 2023 में बढ़कर 96.9% हो गया है. कुछ भारतीय कंपनियां अब इस क्षेत्र में निवेश जरूर कर रही हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी और स्केल में हम चीन से बहुत पीछे हैं.
भारत के लिए यह एक वेक-अप कॉल है. अगर देश अपने मौजूदा संसाधनों का सही उपयोग करता है, तो न केवल चीन पर निर्भरता घटा सकता है बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन में अहम भूमिका निभा सकता है.
भारत को माइनिंग और प्रोसेसिंग की क्षमता में बड़ा निवेश करना होगा. इसके लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाना आवश्यक है. साथ ही भारत को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान जैसे देशों के साथ रणनीतिक गठजोड़ बनाने होंगे ताकि चीन के बाहर से भी आवश्यक मटेरियल्स की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके.
सिर्फ माइनिंग ही नहीं, भारत को परमानेंट मैग्नेट्स जैसे उच्च मूल्य वाले उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना होगा. इससे वैल्यू एडिशन बढ़ेगा. साथ ही रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में आधुनिक तकनीक जरूरी है. भारत को इसमें रिसर्च आधारित अप्रोच अपनानी होगी ताकि घरेलू टेक्नोलॉजी के जरिए लागत घटाई जा सके.
ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश पहले ही अपनी REE इंडस्ट्री को रिवाइव करने में जुटे हैं. अमेरिका ने माउंटेन पास माइन को फिर से सक्रिय किया है. भारत के पास भी यही अवसर है, लेकिन इसके लिए दीर्घकालिक योजना और ठोस रणनीति जरूरी होगी.
रेयर अर्थ एलिमेंट्स कुल 17 धातुओं का समूह है, जिनमें स्कैंडियम, यट्रियम और 15 लैंथेनाइड एलिमेंट्स शामिल हैं. इन्हें खोजना, खनन करना और प्रोसेस करना काफी जटिल और खर्चीला होता है. फिर भी, आधुनिक टेक्नोलॉजी के लगभग हर क्षेत्र में इनकी जरूरत होती है- जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्टफोन, रडार सिस्टम्स, मिसाइल गाइडेंस और विंड टर्बाइन्स. चीन ने 1980 के दशक से ही इस क्षेत्र में निवेश शुरू किया और आज वह न सिर्फ सबसे बड़ा उत्पादक है, बल्कि प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग में भी सबसे आगे है.
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