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Last updated on - July 1, 2025 9:07 AM IST
By Gaurav Barar
दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एक सख्त कदम उठाया है. अब राजधानी में पुराने वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल और सीएनजी भरवाना संभव नहीं होगा. 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले इस नियम के तहत, 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल और CNG वाहन तथा 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन किसी भी फ्यूल स्टेशन से ईंधन नहीं ले सकेंगे.
यह निर्णय सरकार की No Fuel For Old Vehicles नीति का हिस्सा है, जिसका मकसद प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को सड़कों से हटाना है. इससे उन गाड़ियों पर सीधा असर पड़ेगा जो वर्ष 2009 या उससे पहले रजिस्टर की गई हैं.
सरकार के मुताबिक, अब 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल और CNG वाहनों तथा 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को एंड ऑफ लाइफ व्हीकल (EOL) की श्रेणी में रखा जाएगा. ऐसे वाहनों को न सिर्फ सड़कों पर चलने से रोका जाएगा, बल्कि उन्हें अब दिल्ली के किसी भी फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल नहीं मिलेगा.
इस नियम को प्रभावी बनाने के लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर ANPR (Automatic Number Plate Recognition) सिस्टम लगाया जा रहा है. यह तकनीक वाहनों की नंबर प्लेट को स्कैन करके उनके रजिस्ट्रेशन की तारीख का पता लगाएगी। यदि वाहन तय सीमा से पुराना पाया गया, तो पंप कर्मी उसे फ्यूल देने से मना कर देंगे.
दिल्ली सरकार ने सभी फ्यूल स्टेशन ऑपरेटरों के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया है. इसके तहत पंप पर स्पष्ट सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे, कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, और फ्यूल से मना किए गए वाहनों का रिकॉर्ड रखने के लिए लॉगबुक बनाई जाएगी.
अगर कोई फ्यूल स्टेशन इस नियम का पालन नहीं करता है, तो वहां मौजूद पुराने वाहनों को जब्त किया जा सकता है. साथ ही, उस फ्यूल स्टेशन के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी.
इस कठोर निर्णय का उद्देश्य है राजधानी की जहरीली हवा को साफ करना. विशेषज्ञों के अनुसार, पुराने वाहन दिल्ली के वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण हैं. सरकार चाहती है कि इन वाहनों को हटाकर हवा को साफ और नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जाए.
इस नीति से राजधानी में लाखों पुराने वाहन मालिकों पर असर पड़ेगा, लेकिन सरकार का मानना है कि यह कदम दिल्ली के पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यक है.
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