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Last updated on - December 17, 2025 11:09 PM IST
By Azhar Naim
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला लिया है, कोर्ट ने वर्कप्लेस पर यौन होने वाले उत्पीड़न से जुड़े कानून को और स्पष्ट किया है, अदालत ने कहा कि महिला को सुरक्षा देने के लिए PoSH कानून की व्याख्या व्यापक और व्यावहारिक होनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यदि किसी महिला के साथ उसके ऑफिस में यौन उत्पीड़न होता है, तो वह अपने ही ऑफिस की इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में शिकायत दर्ज करा सकती है, चाहे आरोपी किसी अन्य विभाग का कर्मचारी ही क्यों न हो.
एक केस पर सुवाई करते हुए जस्टिस जी. के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा कि पीड़िता को आरोपी के विभाग की आईसीसी के पास भेजना गलत है. महिला के लिए सबसे आसान और सुरक्षित रास्ता उसका अपना वर्कप्लेस होना चाहिए.
दरअसल, यह मामला 15 मई 2023 की घटना से जुड़ा है, जब एक आईएएस अधिकारी ने आरोप लगाया कि नई दिल्ली के कृषि भवन में कार्यस्थल के दौरान एक आईआरएस अधिकारी ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया था.
आरोपी आईआरएस अधिकारी ने कहा था कि वह सीबीडीटी का कर्मचारी है, इसलिए केवल उसी विभाग की आईसीसी जांच कर सकती है. लेकिन ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को पूरी तरह खारिज कर दिया.
कोर्ट ने कहा कि PoSH एक्ट में वर्कप्लेस सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं है. नौकरी के कारण देखी गई या इस्तेमाल की गई कोई भी जगह इसमें शामिल है, ताकि कानून किसी भी कड़ी में कमजोर न पड़े.
इस फैसले से स्पष्ट हो गया कि यदि किसी महिला के साथ बाहरी व्यक्ति या दूसरे विभाग के कर्मचारी द्वारा उत्पीड़न होता है, तो वह अपने ही ऑफिस में शिकायत कर सकती है और न्याय के लिए दर-दर भटकने की जरूरत नहीं होगी और कानून के तहत आरोपी के खिलाफ एक्शन होगा.(Image: Pexels)
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