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Last updated on - March 15, 2026 10:37 PM IST
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग और गैरकानूनी विदेशी ट्रांजैक्शन जैसे फाइनेंशियल क्राइम की जांच में एक बड़ी भूमिका निभाता है. रेड के दौरान ED के अधिकारी अक्सर काफी ज्यादा कैश, प्रॉपर्टी और दूसरे असेट्स जब्त करते हैं. आइए जानते हैं छापेमारी के बाद ED इन पैसों का क्या करती है? कहां रखती है? इन पैसों पर किसका हक होता है?
प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के मुताबिक, पैसों की हेराफेरी या गबन कर कोई संपत्ति या कैश जुटाई गई तो वो 'क्रिमिनल इनकम' होती है. इसे मनी लॉन्ड्रिंग माना जाता है. ऐसे मामलों में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED जांच करती है.
जब कोई सरकारी एजेंसी छापेमारी करती है तो उसे पेपर डॉक्यूमेंट्स, कैश, गोल्ड, सिल्वर और दूसरी चीजें हाथ लगती हैं. छापेमारी में जब्त किए गए सामान का अधिकारी पंचनामा बनाते हैं. इसमें नोट की कितनी गड्डियां हैं? किस करेंसी के कितने नोट हैं? वगैरह लिखा जाता है. इसे केस प्रॉपर्टी कहा जाता है.
कानूनन ईडी को पैसे जब्त करने का अधिकार तो है, लेकिन वो इस बरामद कैश को अपने पास नहीं रख सकती. प्रोटोकॉल के मुताबिक, जब भी एजेंसी कैश बरामद करती है, तो आरोपी से उसका सोर्स पूछा जाता है. सोर्स नहीं बता पाने पर ED इसे 'बेहिसाब कैश' या 'गलत तरीके' से कमाई गई रकम मानती है. PMLA के तहत कैश जब्त कर ली जाती है. नोट गिनने के लिए ED स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टीम को बुलाती है. मशीनों से नोट गिने जाते हैं.
ED और SBI अधिकारियों की मौजूदगी में सीजर मेमो तैयार किया जाता है. फिर इसे बक्से में सील किया जाता है. सीलबंद बक्सा SBI में चल रहे ED के पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट में जमा किया जाता है. बाद में इसे केंद्र सरकार के खजाने में जमा कर दिया जाता है. कुछ केस में जांच एजेंसी पैसे को अपने पास भी रखती हैं और यह पैसा केस की सुनवाई पूरी होने तक जांच एजेंसियों के पास ही रहता है.
कोई नहीं. जब्त कैश को न तो ED खर्च कर सकती है, न ही बैंक और न ही सरकार इसे इस्तेमाल कर सकती है. क्योंकि ये पैसा जांच का हिस्सा होता है. इसलिए जब तक केस की जांच पूरी न हो जाए या कोई नतीजा न निकल जाए, तब तक इस पैसे को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता.
हां. जब्ती के बाद ED एक अटैचमेंट ऑर्डर तैयार करती है. इसमें संबंधित अधिकारी को 6 महीने के अंदर जब्ती की पुष्टि करनी होती है. अगर आरोपी को दोषी करार दिया जाता है., तो सारा पैसा केंद्र सरकार की संपत्ति बन जाती है. अगर आरोपी बरी हो जाता है, तो सारा पैसा उसे लौटा दिया जाता है.
अगर प्रॉपर्टी है, तो PMLA के सेक्शन 5 (1) के तहत प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है. अदातल में संपत्ति की जब्ती साबित होने पर इस संपत्ति को PMLA के सेक्शन 9 के तहत सरकार कब्जे में ले लेती है. इस प्रॉपर्टी पर लिखा होता है कि इस संपत्ति की खरीद, बिक्री या इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. ED कानून के मुताबिक, मैक्सिमम 180 दिन तक ही प्रॉपर्टी को अपने पास रख सकती है. मतलब कोर्ट में अगर आरोपी साबित हो जाता है, तो प्रॉपर्टी सरकार की हो जाती है. अगर आरोपी बच जाता है, तो प्रॉपर्टी वापस की जाती है. जिसकी थी उसी की. ED जिस संपत्ति को अटैच कर रही है, उस मामले की अदालत में सुनवाई जारी रहने के दौरान आरोपी उस संपत्ति का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन फाइनल फैसला कोर्ट का ही होता है कि प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी.
एक सरकारी जानकारी के मुताबिक, 31 मार्च 2025 तक ED के कुल अटैच किए गए एसेट्स की कीमत ₹1,54,594 करोड़ है. सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में ED ने लगभग 30,036 करोड़ रुपये के एसेट्स को कुछ समय के लिए अटैच किया. यह पिछले साल की तुलना में 141% की बड़ी बढ़ोतरी थी.
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