Edited by: Rishabh Kumar | Updated: Jul 31, 2026, 5:52 PM
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केंद्र सरकार ने बताया है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से लोगों को बड़ा फायदा हुआ है. हाल के समय में मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई थी. ऐसे हालात में भारत में पेट्रोल काफी महंगा हो सकता था. सरकार का कहना है कि एथेनॉल मिश्रण की वजह से पेट्रोल की कीमतें कंट्रोल में रहीं और आम लोगों को राहत मिली. इससे देश की तेल आयात पर निर्भरता कम हुई और घरेलू स्तर पर ईंधन उत्पादन को बढ़ावा मिला है.
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IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया, जब भारतीय क्रूड बास्केट की कीमत करीब 135 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, तब बिना एथेनॉल वाले पेट्रोल की कीमत दिल्ली में लगभग 125 रुपये प्रति लीटर तक जा सकती थी. यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने का सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ता. सरकार का कहना है कि एथेनॉल मिश्रण ने इस असर को कम किया और पेट्रोल की कीमतों को काबू में रखने में मदद की.
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सरकार के अनुसार, एथेनॉल मिश्रण की वजह से उपभोक्ताओं को पेट्रोल 94.77 रुपये प्रति लीटर की दर से मिला. हर लीटर पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल शामिल होता है, जिसे देश में ही तैयार किया जाता है. यह एथेनॉल पहले से तय कीमतों पर खरीदा जाता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ने का पूरा असर उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ता. इसी वजह से लोगों को लगभग 30 रुपये प्रति लीटर तक की बचत होने का दावा किया गया है.
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एथेनॉल ब्लेंडिंग से भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो रही है. इससे आयातित कच्चे तेल की जरूरत कम होती है और देश का पैसा देश के अंदर ही रहता है. सरकार का कहना है कि भारत अपनी तेल जरूरत का करीब 88 प्रतिशत हिस्सा विदेशों से खरीदता है. ऐसे में एथेनॉल मिश्रण एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है. इससे वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर कम पड़ता है और ईंधन की लागत को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है.
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सरकार ने साफ किया है कि एथेनॉल बनाने के लिए केवल अतिरिक्त और खराब गुणवत्ता वाले अनाज का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें टूटे हुए चावल, खराब अनाज और इंसानों के खाने योग्य न रहने वाले अनाज शामिल हैं. खाद्य सुरक्षा से जुड़ी सभी जरूरतें पूरी होने के बाद ही अतिरिक्त अनाज को एथेनॉल उत्पादन के लिए मंजूरी मिलती है. इससे खाद्य सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ता और अनाज का बेहतर उपयोग भी हो जाता है.
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सरकार का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और अन्य योजनाओं के लिए रखे गए अनाज का उपयोग एथेनॉल उत्पादन में नहीं किया जाता. पहले गरीबों और जरूरतमंदों के लिए अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है. इसके बाद अतिरिक्त स्टॉक का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में होता है. इस व्यवस्था से खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा जरूरतों के बीच संतुलन बना रहता है और दोनों क्षेत्रों को लाभ मिलता है.
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पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से भारत ने कच्चे तेल के आयात में कमी कर 1.97 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा बचाई है. इसके अलावा 950 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भी कम हुआ है. इससे पर्यावरण को फायदा पहुंचा है और प्रदूषण कम करने में मदद मिली है. यह पहल स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक बड़ा कदम मानी जा रही है. (All Image: Canva)
