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Last updated on - October 29, 2025 8:52 PM IST
दुनियाभर में महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाए गए है. भारत में भी ऐसे कानून हैं. यहां महिलाओं को संपत्ति, सम्मान और समानता के लिए विशेष अधिकार हासिल हैं. इनके जरिए महिलाओं को अपने हक की लड़ाई लड़ने और सशक्तीकरण में मदद मिलती है. हम आपको ऐसे 10 कानूनी अधिकारों के बारे में बता रहे हैं, जिनकी जानकारी हर महिला को होनी चाहिए.
हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के तहत पिता की जायदाद पर बेटी का भी उतना ही हक है, जितना हक बेटे का होता है. बेटी को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बेटे के बराबर ही संपत्ति में अधिकार मिलेगा. अगर शादी हो चुकी है, तो भी बेटी का पित्ता की संपत्ति पर अधिकार रहता है.
वेतन या मजदूर में महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है. अगर एक महिला और एक पुरुष एक काम को कर रहे हैं. उनकी योग्यता भी समान है, तो उन्हें समान वेतन देना होगा. यानी कि किसी काम के लिए पुरुषों को जितनी सैलरी मिलती है, महिलाओं को भी उतनी ही सैलरी लेने का पूरा हक है.
अगर वर्क प्लेस में किसी महिला का यौन शोषण किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ उसे शिकायत दर्ज कराने का पूरा अधिकार है. अगर कंपनी कमेटी में पीड़ित महिला को न्याय नहीं मिलता है, तो वह लीगल एक्शन ले सकती है.
अगर मां या पिता सरकारी नौकरी में थे. सर्विस में रहते हुए किसी की मौत हो जाती है, तो अनुकंपा यानी कंपनसेशन के आधार पर बेटियों को भी सरकारी नौकरी पाने का हक है. शादी हुई हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है.
बेटी, पत्नी, महिला लिव इन पार्टनर या घर में रह रही किसी भी महिला पर की गई घरेलू हिंसा के खिलाफ भी कानून बनाए गए हैं. इसके तहत महिलाओं को सुरक्षा दी जाती है.
देश में महिलाओं के गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस क्लेम करने का भी अधिकार है. हिंदू मैरिज एक्ट-1955 की धारा 24 और 25 के तहत कोई भी महिला अपने पति से मुआवजा मांग सकती है. प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005' के तहत भी महिलाएं गुजारा भत्ता ले सकती हैं.
हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक, हर शादीशुदा महिला को अपना स्त्रीधन अपने पास रखने का पूरा हक है. स्त्रीधन वो चीजें हैं जो महिला को उसके जीवन में मिलती हैं. इसमें सभी प्रकार की चल-अचल संपत्ति जैसे कैश, गहने, सेविंग, इनवेस्टमेंट, गिफ्ट में मिली प्रॉपर्टी शामिल हैं. हिंदू महिला का स्त्रीधन का अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 27 के तहत सुरक्षित है. इसमें उसे अपनी शादी में मिले तोहफे और संपत्ति को हासिल करने का पूरा अधिकार है. अगर महिला का स्त्रीधन पति या ससुराल वालों ने अपने पास रखा हुआ है, तो उन्हें ट्रस्टी माना जाएगा और जब भी महिला उनकी मांग करेगी, तो वे महिला को उसका स्त्रीधन लौटाने के लिए बाध्य हैं.
अगर कोई विशेष कारण न हो तो किसी भी महिला को सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. अमूमन शाम 6 बजे के करीब सूरज ढल जाता है और सुबह 6 बजे से पहले सूर्योदय नहीं होता. कई महिलाओं को अपने इस अधिकार की जानकारी ही नहीं होती. महिला सिपाही भी किसी महिला को रात में अरेस्ट नहीं कर सकतीं. अगर कोई बहुत सीरियस क्राइम है, तब भी पुलिस को लिखित में मजिस्ट्रेट को बताना होगा कि आखिर क्यों महिला को रात में ही अरेस्ट करना जरूरी है. गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट महिला कांस्टेबल का होना अनिवार्य है.
कई बार महिला सोसायटी, फैमिली या किसी दूसरे कारण से पुलिस को घटना के समय शिकायत नहीं कर पाती. ऐसे में महिला देरी से भी शिकायत करती है तो पुलिस कम्पलेंट रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकती. महिला ईमेल के जरिए भी कम्पलेंट रजिस्टर करवा सकती है.
वहीं, कोई भी महिला अपने खिलाफ हुए किसी भी तरह के अपराध के लिए देश के किसी भी हिस्से में जीरो FIR के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है. इसके अलावा, वर्चुअल तरीके से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. ये उसका अधिकार है.
देश में हर महिला को गरिमा और शालीनता के साथ रहने का अधिकार है. अगर किसी मामले में आरोपी महिला है तो उस की जाने वाली कोई मेडिकल जांच किसी महिला कर्मी की मौजूदगी में ही होगी. इस दौरान कोई रोग का पता चलता है, तो महिला को इसे गोपनीय रखने का पूरा अधिकार है. यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को समाज में किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े, इसके लिए उनकी पहचान छिपाए रखने का प्रावधान है. अगर पीड़िता का नाम जाहिर किया जाता है तो 2 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है.
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