Published By: Satyam Kumar | Updated: Mar 22, 2026, 2:03 PM
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इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 की रुपये आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते (DBT) में भेजा जाता है. भारत सरकार की इस योजना का उद्देश्य खेती से जुड़ी छोटी-बड़ी जरूरतों को समय पर पूरा करना है.
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यह योजना छोटे और सीमांत किसानों (जिसके पास 2-5 एकड़ से कम जमीन हो) के लिए एक पेंशन योजना है, जिसमें 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है. 18 से 40 वर्ष के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
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खेती में प्राकृतिक जोखिमों को देखते हुए 2016 में यह योजना शुरू की गई ताकि सूखे या बाढ़ जैसी आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके. यह योजना बुवाई से लेकर कटाई के बाद तक के जोखिमों को कवर करती है और किसानों को उचित दावा राशि सुनिश्चित करती है.
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आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू हुई ये योजना शहद उत्पादन और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देता है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान मधुक्रांति पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
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दलहन, तिलहन और जल्दी खराब होने वाली बागवानी फसलों के लिए यह एक सुरक्षा तंत्र है. जब बाजार में कीमतें बहुत गिर जाती हैं, तब सरकार इन योजनाओं के जरिए हस्तक्षेप करती है ताकि किसानों को अपनी मेहनत की उपज मजबूरी में औने-पौने दामों पर न बेचनी पड़े.
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यह योजना खेती से जुड़े बुनियादी ढांचे, जैसे भंडारण और कोल्ड चेन, को बेहतर बनाने पर जोड़ देती है. इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें राज्य सरकारों को अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से प्रोजेक्ट को लागू करने की पूरी स्वायत्तता दी गई है.
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किसानों को उनकी जमीन की सेहत बताने के लिए यह कार्ड दिया जाता है, जिसमें मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की सही मात्रा की जानकारी और सही खाद के उपयोग की सलाह दी जाती है. इससे किसान बिना किसी लैब जाए अपनी मिट्टी की ताकत को समझ सकते हैं और अपने पैदावार बढ़ा सकते हैं.
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जल संरक्षण और बेहतर खेती के लिए नाबार्ड (NABARD) के जरिए राज्यों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है. इस कोष का लक्ष्य 'ड्रिप' और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों का दायरा बढ़ाना है, ताकि पानी की बचत हो और फसल की लागत कम हो सके.
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प्राकृतिक और स्वस्थ खेती को बढ़ावा देने के लिए यह योजना समूहों (Clusters) में काम करती है. इसमें किसानों के समूहों को 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर तक की सहायता दी जाती है ताकि वे केमिकल फर्टिलाइजर को छोड़कर पूरी तरह जैविक खाद और पारंपरिक तरीकों से खेती कर सकें.
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