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Last updated on - January 20, 2026 9:53 PM IST
डोनाल्ड ट्रंप ने उन यूरोपीय देशों को चेतावनी दी है, जो ग्रीनलैंड पर अमेरिका के प्लान का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि 1 फरवरी से अमेरिकी टैरिफ 10% होगा और ग्रीनलैंड मामले में साथ नहीं तो इसे 25% तक बढ़ाया जा सकता है.
आपको बता दें कि यूरोपीय संघ के 27 देशों में से 23 नाटो के सदस्य हैं. इससे उन्हें सामूहिक सुरक्षा मिलती है, लेकिन अमेरिकी सैन्य के सामने उनका बल कम है. अमेरिका अकेले नाटो के कुल सैन्य खर्च का 42% वहन करता है.
यूरोप के पास सक्रिय सैन्यकर्मी रूस से ज्यादा हैं. लेकिन उनकी कोई स्थायी एकीकृत सैन्य कमान संरचना नहीं है. नाटो (NATO) की वजह से मिलकर काम करना तो संभव है, लेकिन रणनीतिक निर्णय में एकता कम है.
ट्रंप के दबाव के जवाब में यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड में अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है. फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे और स्वीडन ने सीमित संख्या में सैनिक तैनात किए हैं. फ्रांस ने पहाड़ी सैनिक, जर्मनी ने टोही इकाइयां भेजीं और डेनमार्क ने आर्कटिक सेना का विस्तार किया.
यूरोप अमेरिका की आर्थिक धमकियों का जवाब देने के लिए तैयार है. अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ लगाए जा सकते हैं. अमेरिकी लॉबस्टर पर शून्य शुल्क हटाने, और एंटी कोर्सियन इंस्ट्रूमेंट को सक्रिय करने पर विचार हो रहा है.
यूरोप अपने सख्त डिजिटल और प्रतिस्पर्धा कानून के जरिए अमेरिकी टेक दिग्गजों पर भी दबाव बना सकता है. इसमें भारी जुर्माना, ऑपरेशनल प्रतिबंध या आंशिक रोक लगाना शामिल है.
डेनमार्क ने साफ किया है कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है. इसका भविष्य सिर्फ ग्रीनलैंड के लोगों के हाथ में होगा. यह राजनीतिक मुद्दा अब भू-राजनीति नहीं, बल्कि संप्रभुता का मामला बन गया है.
अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर सैन्य कब्जा करने की कोशिश करता है, तो डेनमार्क नाटो के अनुच्छेद 5 का सहारा ले सकता है. इसका मतलब है कि एक सदस्य पर हमला सभी नाटो देशों पर हमला माना जाएगा.
यूरोपीय देशों ने दिखाया है कि वे न केवल आर्थिक और सैन्य, बल्कि राजनीतिक रूप से भी एकजुट हैं. यह अमेरिका को चेतावनी देता है कि एकतरफा दबाव काम नहीं करेगा.
ग्रीनलैंड को लेकर विवाद केवल जमीन का नहीं बल्कि आर्थिक, रणनीतिक और तकनीकी शक्ति का भी सवाल है. अमेरिका और यूरोप के बीच संतुलन बनाए रखना ही भविष्य की सुरक्षा और सामरिक स्थिति तय करेगा. (Photos: freepik, AI)
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