काम करते हुए कलीग के साथ करिए चीयर्स! इस राज्य में ऑफिस के दौरान बीयर-वाइन पीने पर नहीं है रोक

ऑफिस में ही बार बनाने को लेकर संबंधित कंपनी को लाइसेंस के लिए 10 लाख रुपये एनुअल फीस देनी होगी. इसके अलावा, लाइसेंस लेने वाले को 3 लाख रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे. ये 3 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में लिए जाएंगे.

Haryana Excise Policy 2023 24 — ऑफिस करते हुए छलकाइए जाम

कॉरपोरेट ऑफिस में काम करने के लिए कुछ नियमों को मानना जरूरी होता है. आमतौर पर किसी भी ऑफिस में काम के दौरान ड्रिंक करने की परमिशन नहीं मिलती. लेकिन, भारत का एक राज्य है; जहां कॉरपोरेट ऑफिस के एम्प्लॉयी अपने कलीग के साथ असाइनमेंट करते हुए शराब पी सकते हैं. यहां ऑफिस में शराब पीने के लिए कोई रोकेगा भी नहीं, क्योंकि सरकार ने बकायदा इसके लिए कानून बना रखा है.

Haryana Excise Policy 2023 24 — कहां पी सकते हैं ऑफिस में शराब

ये सुविधा हरियाणा सरकार देती है. हरियाणा के 4 शहर ऐसे हैं, जहां मल्टी नेशनल और बड़ी कंपनियां हैं. इनमें गुरुग्राम पहले नंबर पर आता है. इसके बाद फरीदाबाद, मानेसर और सोनीपत जैसे शहरों में बड़ी कॉर्पोरेट और मल्टीनेशनल कंपनियां स्थापित हैं. इन शहरों की बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां एक्साइज पॉलिसी की इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.

Haryana Excise Policy 2023 24 — खरीदना होगा शराब का स्टॉक

हरियाणा की आबकारी नीति 2024 के तहत कॉर्पोरेट ऑफिस में न सिर्फ बीयर और वाइन पीने की इजाजत होगी, बल्कि ऑफिस पार्टियों में भी जाम छलकाया जा सकता है. इसके लिए लाइसेंस लेना होगा. शराब का स्टॉक भी कंपनी को खरीदना होगा.

Haryana Excise Policy 2023 24 — ऑफिस में पी सकते हैं कौन-कौन सी शराब?

हरियाणा के कॉरपोरेट ऑफिस के एम्प्लॉयी वाइन, बीयर और कम एल्कोहल वाले ड्रिंक पी सकते हैं. यहां व्हिस्की, स्कॉच, वोडका नहीं पिया जा सकता.

Haryana Excise Policy 2023 24 — लेना होगा कौन सा लाइसेंस?

हरियाणा सरकार की ओर से कंपनियों को इसके लिए L-10F लाइसेंस दिया जाएगा दिया जाता है. इस लाइसेंस के लिए कई शर्तें भी पूरी करनी होती हैं. कंपनियों के पास सबसे पहले इस सुविधा को लेने के लिए एक लाख वर्ग फुट जगह की शर्त को पूरा करना होता. कम से कम दो हजार वर्ग फीट का कैंटीन एरिया भी बनाना होगा.

Haryana Excise Policy 2023 24 — चुकानी होगी 10 लाख रुपये फीस

ऑफिस में ही बार बनाने को लेकर संबंधित कंपनी को लाइसेंस के लिए 10 लाख रुपये एनुअल फीस देनी होगी. इसके अलावा, लाइसेंस लेने वाले को 3 लाख रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे. ये 3 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में लिए जाएंगे. पॉलिसी में शराब कारोबारियों को भी राहत देते हुए रेस्टोरेंट, पब और कैफे के लिए बार लाइसेंस की फीस कम कर दी गई है.