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Last updated on - July 15, 2025 4:28 PM IST
By Gaurav Barar
भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल गई थी, लेकिन विभाजन के बाद मुल्क को जोड़ने का काम लंबा और जटिल था. रियासतों को भारत में मिलाने का सफर दसियों वर्षों तक चला. इनमें कश्मीर की बहस तो हमेशा हो रही है, लेकिन मणिपुर जैसे छोटे राज्य की विलय कहानी भी उतनी ही दिलचस्प और विवादों से भरी थी. सितंबर 1949 तक मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं था, जब तक महाराजा बोधचंद्र सिंह ने अपने राज्य को 'भाग-सी' में बदलने वाला विलय समझौता स्वीकार नहीं किया.
1947 के बाद भारत ने अकसर रियासतों के साथ ‘भारतीय संघ’ से जोड़ने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन (IoA) के तहत समझौते किए. लेकिन मणिपुर का मोर्चा अलग था. यह ब्रिटिश काल के बाद भी संवैधानिक राजतंत्र बना रहा. जिसका अपना संविधान था और जिसमें 1948 में विधानसभा चुनाव भी हुए. राज्य को संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक स्वायत्तता दी गई थी, जो भारत की अन्य राज्यों से उसे अलग बनाता था.
रियासतों को भारत में लाने के लिए शंकर दयाल शर्मा, वी.पी. मेनन व सरदार पटेल ने मिलकर रणनीति तैयार की, जिसमें असम के राज्यपाल श्री प्रकाश और नारी रुस्तमजी ने मणिपुर के विद्रोही हालात के बारे में सचेत किया. मणिपुर में बढ़ी असंतोष और आदिवासी आबादी की बेचैनी, दोनों ही चिंता का विषय बन गए थे.
एक दिन श्री प्रकाश व रुस्तमजी ने सरदार पटेल से दिल्ली में मुलाकात की. जहां पटेल ने शांत चेहरा लेकर पूछा कि क्या शिलांग में हमारा कोई ब्रिगेडियर तैनात है?. जिसे रुस्तमजी ने एक संकेत समझा कि सेना के हस्तक्षेप की मंजूरी मिल चुकी है.
बार्ड कॉलेज के प्रोफेसर संजीब बरुआ के अनुसार इस मुलाकात ने मणिपुर के आधुनिक-विरोध को जन्म दिया. उन्हें लगा कि भारत सरकार ने एक सुगठित रणनीति के तहत- संविधान और राजतंत्र का उल्लंघन करते हुए, अनुचित दबाव बनाया. इसके बाद मणिपुरी आंदोलन ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया, जो आज के उग्रवाद और अविश्वास का मूल माना जाता है.
मणिपुर ने स्वतंत्र भारत में संवैधानिक राजतंत्र का उदाहरण बना दिया. 27 जून 1947 को पहला संविधान अधिनियम पारित हुआ जिसने विधानसभा और मंत्रिपरिषद बनाए. यहां वयस्क मताधिकार भी लागू हुआ और पहाड़ी जातियों के लिए 36% आरक्षण तय किया गया. महाराजा संवैधानिक प्रमुख बने, जबकि मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल प्रतिनिधि लोकतंत्र के पांच साल चले. यह भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर पहली चुनाव प्रणाली भी थी.
मणिपुर कांग्रेस ने प्रारंभिक अवधि में भले ही इसका समर्थन नहीं किया, लेकिन 1949 के मार्च में मणिपुरी संगठन ‘प्रजा शांति पार्टी’ ने असम के राज्यपाल को ज्ञापन भेजा, जिसमें मणिपुर की असंतोषपूर्ण स्थिति, भारत से विलय के भविष्य एवं उसकी आंखों में पहचान की रक्षा को जरूरी बताया. उनका कहना था कि विलय बिना जनमत के राज्यों के हितों को नुकसान पहुंचा सकता है.
29 मार्च 1949 को श्री प्रकाश ने पटेल को लिखा कि राज्य में विलय के खिलाफ जोरदार भावना है. 21 सितंबर 1949 के दिन महाराजा बोधचंद्र सिंह ने एक नई घोषणा साइन करते समय व्यापक दबाव के कारण- नजरबंदी और टेलीफोन व तार संचार के बंद होने की स्थितियों में, विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए. सेना ने महल घेर लिया और जनसमूह से उनका संपर्क काट दिया गया.
विलय के फौरन बाद मणिपुर को 'पार्ट सी' राज्य घोषित कर दिया गया. जिसका मतलब था उसे मुख्यमंत्री या राज्यपाल नहीं, बल्कि 'मुख्य आयुक्त' द्वारा संचालित केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में लाया गया. यह व्यवस्था मणिपुरवासियों के लिए राजनीतिक रूप से अपमानजनक थी.
पार्ट-C की स्थिति ने मणिपुर की राजनीति और पहचान को गहरा असर डाला. अंग्रेजों के बाद यह राज्य का अंतिम विलय था. बदले में मिलने वाली पहचान, सत्ता, स्वशासन और अपेक्षित विकास- इन मुद्दों ने जनसमूह को असंतुष्ट बना दिया. यह असंतोष लंबे समय तक उग्रवादी आंदोलनों और शिविरवाद की जड़ों में रहने लगा.
मणिपुरी पहचान पुराने मैतेई साम्राज्य से जुड़ी है. जो चौथी सदी से चली आ रही थी और मणिपुर को एक 'राष्ट्र' के रूप में परिभाषित करती है. जातियों और कुलों के विभाजन (जैसे मंगांग, लुवांग आदि) ने सामाजिक पहचान को मजबूत किया. 18वीं सदी में अंग्रेजों के खिलाफ उठी राजनीतिक चेतना और 1946 के 'प्रजा संघ' की स्थापना ने मणिपुरी समाज को राजनीतिक रूप से सक्रिय कर दिया.
बारुआ लिखते हैं कि मणिपुरवासियों ने लूट, छल-प्रकाश, अनुचित वायदों और वफादारों को उनका राज्य का दर्जा खोने के रूप में देखा. यह ‘चापलूसी, अधूरे वादों और छल-कपट’ का मिश्रण था जिसने मणिपुरियों को बार-बार भरोसे से दूर कर दिया. मैतेई और कुकी समुदाय आज तक कभी पूरी तरह से भारत से घुल-मिल नहीं पाए हैं. यहां राज्य की रीति और पहचान की लड़ाई अभी भी जारी है.
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