Published By: Anjali Karmakar | Updated: May 12, 2025, 1:57 PM
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घर की कीमत पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 C के तहत इस पर 1.50 लाख रुपये तक टैक्स छूट ले सकते हैं. लेकिन, अगर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में पत्नी की नाम शामिल किया जाए, तो आप टैक्स रिबेट में मैक्सिमम 3 लाख तक का डिडक्शन पा सकते हैं.
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देश के करीब सभी राज्यों में महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी पर पुरुषों के मुकाबले छूट दी जाती है. छूट की लिमिट अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकती है. मसलन राजस्थान में अगर कोई शख्स अपनी पत्नी के साथ संयुक्त रूप से प्रॉपर्टी खरीदता है, तो उसे स्टाम्प ड्यूटी पर 0.5% की छूट मिलती है. दिल्ली में पुरुषों के नाम पर मकान खरीदने पर 6% स्टाम्प ड्यूटी चुकानी होती है. महिलाओं के लिए ये लिमिट 4% है. यानी दिल्ली में 50 लाख रुपये का कोई घर खरीदते हैं, तो पुरुषों को 3 लाख रुपये बतौर स्टाम्प ड्यूटी देने होंगे. जबकि महिलाओं को सिर्फ 2 लाख रुपये ही देने पड़ेंगे. यानी 1 लाख रुपये की बचत होगी.
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अगर आप मकान खरीदने के लिए लोन लेते हैं, तो चुकाए गए ब्याज पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 के तहत 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन मिलेगा.अगर पत्नी के नाम पर होम लोन लेते हैं, तो आपको डबल बेनिफिट हो जाता है. कई बैंक ऐसी सुविधाएं देते हैं. वहीं, अगर आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचकर दूसरा मकान खरीदना चाहते हैं, सेक्शन 54 के तहत टैक्स में डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है.
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अगर आप खरीदी हुई प्रॉपर्टी को मिनिमम 2 साल अपने पास रखते हैं और फिर इसे बेच देते हैं, तो इसपर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा.
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न्यू टैक्स रिजीम में होम लोन पर म‍िलने वाली टैक्स छूट आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी.लेकिन आप इससे 2 लाख रुपये तक बचा जरूर सकते हैं. आप न्यू रिजीम में होम लोन पर टैक्स छूट तब म‍िलेगी, जब प्रॉपर्टी ‘लेट आउट’ (Let out property) यानी किराये पर दी गई हो.इस केस में प्रॉपर्टी का Self-Occupied होना जरूरी नहीं है.इसमें सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन और NPS एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ही मान्य होता है. मतलब अगर आपने अपना घर क‍िराये पर दिया है, तो आपको होम लोन के ब्‍याज पर छूट म‍िलती है
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अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C और 24(b) सहित कई अन्य सेक्शन के तहत अपने होमलोन पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं.सेक्शन 80C होम लोन लेते वक्त शुरुआत में प्रिंसिपल अमाउंट चुकाना पड़ता है.किसी भी वित्त वर्ष में सेक्शन 80C के तहत मूलधन चुकाने पर 1.5 लाख रुपये तक का इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है.
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