अब देश के 19 राज्यों में लोग अपने जमीन के कागजात ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. ये दस्तावेज कानूनी रूप से मान्य होंगे और दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
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बैंक ऑनलाइन जांच सकेंगे मॉर्गेज जानकारी
406 जिलों में बैंक अब ऑनलाइन ही जमीन गिरवी रखने की जानकारी जांच सकेंगे. इससे होम लोन और अन्य लोन जल्दी पास होने में मदद मिलेगी.
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जमीन रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण लगभग पूरा
सरकार के अनुसार, भूमि संसाधन विभाग ने जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने का काम लगभग पूरा कर लिया है. अब ज्यादातर सेवाएं ऑनलाइन मिल रही हैं.
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97 प्रतिशत गांवों के रिकॉर्ड कंप्यूटर पर दर्ज
ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक, देश के 97 प्रतिशत से ज्यादा गांवों में जमीन से जुड़े रिकॉर्ड कंप्यूटर पर दर्ज हो चुके हैं.
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जमीन के नक्शे भी हुए डिजिटल
करीब 97 प्रतिशत जमीन के नक्शे डिजिटल बनाए जा चुके हैं. लगभग 85 प्रतिशत गांवों में जमीन के रिकॉर्ड को नक्शों से जोड़ा गया है.
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शहरों के लिए ‘नक्शा’ योजना शुरू
शहरों में जमीन व्यवस्था सुधारने के लिए ‘नक्शा’ योजना शुरू की गई है. इसके तहत हवाई सर्वे और जमीनी जांच का काम किया जा रहा है.
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1,050 करोड़ रुपये की मदद मंजूर
केंद्र सरकार ने 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जमीन रिकॉर्ड डिजिटल करने के लिए 1,050 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की है. सरकार ने यूएलपीआईएन नाम से जमीन का 14 अंकों का यूनिक नंबर शुरू किया है. इससे जमीन की खरीद-बिक्री और रिकॉर्ड अपडेट आसान हो गए हैं.
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