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Last updated on - January 5, 2026 4:16 PM IST
By Gaurav Barar
भारत अपनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में एक नया इतिहास रचने की दहलीज पर है. केंद्र सरकार ने पहली बार एक ऐसी ट्विन-ट्यूब अंडरवाटर टनल के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसमें एक ही सुरंग के भीतर सड़क और रेल, दोनों की आवाजाही संभव होगी. व्यय सचिव के नेतृत्व वाले एक अंतर-मंत्रालयी पैनल ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के आर-पार गोहपुर और नुमालीगढ़ को जोड़ने वाली इस सुरंग को हरी झंडी दे दी है. (All AI Image)
यह परियोजना इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण होगी. इसे दो लेन वाली दो एकतरफा सुरंगों के रूप में डिजाइन किया गया है. यह सुरंग ब्रह्मपुत्र नदी के सबसे गहरे तल से 32 मीटर नीचे बनाई जाएगी.
सुरंग की एक ट्यूब में सिंगल रेल ट्रैक बिछाया जाएगा. सुरक्षा और तकनीकी कारणों से, जब टनल के भीतर से ट्रेन गुजरेगी, तब वाहनों की आवाजाही को अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा.
टनल, लिंक रोड और रेलवे ट्रैक समेत इस पूरे 33.7 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट पर लगभग 18,600 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. इस भारी भरकम लागत को सड़क परिवहन, रेलवे और रक्षा मंत्रालय संयुक्त रूप से वहन करेंगे.
यह सुरंग केवल आम जनता के लिए नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गेम-चेंजर साबित होगी. उत्तर-पूर्व में चीन की सीमाओं के करीब होने के कारण, किसी भी आपात स्थिति में सेना, भारी टैंक और गोला-बारूद की तेजी से आवाजाही इस सुरंग के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकेगी. यह 'चिकन नेक' कॉरिडोर की सुरक्षा और रसद आपूर्ति को मजबूती प्रदान करेगा.
इस सुरंग के चालू होने से असम और उत्तर-पूर्व के अन्य राज्यों की भौगोलिक दूरियां सिमट जाएंगी. गोहपुर और नुमालीगढ़ के बीच की दूरी 240 किलोमीटर से घटकर महज 34 किलोमीटर रह जाएगी. वर्तमान में इस यात्रा में लगभग साढ़े छह घंटे का समय लगता है, जो सुरंग बनने के बाद मात्र 30 मिनट रह जाएगा.
अधिकारियों के अनुसार, यह सुरंग अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड जैसे राज्यों के लिए लाइफलाइन साबित होगी. प्रारंभ में सरकार ने केवल सड़क सुरंग की योजना बनाई थी, जिसकी लागत लगभग 14,900 करोड़ रुपये आंकी गई थी. हालांकि, बाद में रेलवे ट्रैक की सुविधा जोड़ने के फैसले से लागत में वृद्धि हुई है. सरकार ने इसी तरह की सुरंगों की पहचान कर्नाटक के शिराडी घाट स्ट्रेच पर भी की है.
इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अंतिम मंजूरी के लिए जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा. संभावना जताई जा रही है कि असम विधानसभा चुनाव से पहले इसकी औपचारिक घोषणा की जा सकती है. टेंडर प्रक्रिया पूरी होने और काम शुरू होने के बाद, इस विशालकाय टनल को 5 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. (All AI Images)
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