Published By: Tanuja Joshi | Updated: May 26, 2026, 8:05 PM
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भारत और ओमान के बीच हुआ नया व्यापार समझौता 1 जून 2026 से लागू होने जा रहा है. इस डील का मकसद सिर्फ व्यापार बढ़ाना नहीं, बल्कि भारत को सुरक्षित और मजबूत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग देना भी माना जा रहा है.
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ओमान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसके प्रमुख बंदरगाह होर्मुज स्ट्रेट के बाहर स्थित हैं. ऐसे में अगर खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, तब भी भारत बिना रुकावट अपने व्यापार और सप्लाई को जारी रख सकता है.
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इस समझौते के तहत ओमान ने भारत के ज्यादातर उत्पादों पर टैक्स खत्म कर दिया है. इससे भारतीय कंपनियों को अपने सामान सस्ते दाम पर बेचने का मौका मिलेगा और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा मजबूत होगी.
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टेक्सटाइल, गारमेंट्स, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, मेडिकल डिवाइसेज और फार्मा सेक्टर को इस समझौते से सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा कृषि उत्पादों के निर्यात को भी नया बाजार मिल सकता है.
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इस समझौते के बाद भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए ओमान में काम करना और आसान हो सकता है. आईटी, हेल्थकेयर, एजुकेशन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भारतीय कंपनियों और कर्मचारियों को बेहतर मौके मिलने की संभावना है.
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ओमान के सलालाह और दुक्म पोर्ट भारत के लिए बड़े रणनीतिक केंद्र बन सकते हैं. इन पोर्ट्स के जरिए भारत अफ्रीका, खाड़ी देशों और यूरोप तक तेजी से सामान भेज और मंगा सकेगा.
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मौजूदा तनाव के कारण होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की लागत और जोखिम बढ़ रहे हैं. ओमान के जरिए नया रास्ता मिलने से भारत को वैकल्पिक सप्लाई चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और व्यापार ज्यादा सुरक्षित बनेगा.
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विशेषज्ञ मानते हैं कि यह समझौता भारत के लिए सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक जीत भी है. इससे भारत की खाड़ी क्षेत्र में पकड़ मजबूत होगी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उसका प्रभाव और बढ़ सकता है.
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