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Last updated on - January 8, 2026 8:54 AM IST
By Farha Fatima
भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है. यह मिशन 2035 तक एक स्वदेशी, बहु-स्तरीय वायु एवं मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने का लक्ष्य रखता है. इससे दुश्मन के हवाई हमलों निष्क्रिय करने के साथ शक्तिशाली जवाबी हमले की क्षमता भी देश को मिलेगी. मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा PM मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के भाषण में की थी. विस्तार से समझिए क्या है ये. (सभी तस्वीरें प्रतीकात्मक)
यह मिशन भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य अस्त्र 'सुदर्शन चक्र' से प्रेरित है, जो रक्षा और आक्रमण दोनों का प्रतीक है. प्रधानमंत्री ने इसे महाभारत की कथा से जोड़ते हुए कहा कि जैसे सुदर्शन चक्र ने सूर्य को ढककर अर्जुन की रक्षा की, वैसे ही यह मिशन भारत को हवाई खतरों से अभेद्य सुरक्षा प्रदान करेगा.
मिशन का लक्ष्य 2035 तक देश के सामरिक और नागरिक महत्व के स्थलों जैसे अस्पताल, रेलवे स्टेशन, धार्मिक केंद्र, सैन्य ठिकाने को पूर्ण हवाई सुरक्षा कवच प्रदान करना है. यह इजराइल की 'आयरन डोम' या अमेरिका की प्रस्तावित 'गोल्डन डोम' जैसी प्रणाली से प्रेरित है, लेकिन पूरी तरह स्वदेशी और अधिक उन्नत होगी. यह दुश्मन के हमले को न केवल रोकेंगे बल्कि कई गुना मजबूत जवाबी कार्रवाई भी सुनिश्चित करेगी.
यह प्रणाली बहु-आयामी खतरों से निपटने के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें (मACH 5+ गति), लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइलें, स्वार्म ड्रोन, लोइटरिंग मुनिशन्स और यूएवी शामिल हैं. यह कम ऊंचाई से लेकर उच्च ऊंचाई तक के खतरों को कवर करेगी, साथ ही साइबर हमलों और अंतरिक्ष-आधारित खतरों का भी मुकाबला करेगी.
यह एक एकीकृत, नेटवर्क्ड और बहु-स्तरीय प्रणाली होगी, जिसमें 6,000-7,000 रडार, स्पेस-बेस्ड सेंसर, सैटेलाइट ट्रैकिंग, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स , एआई-आधारित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल होंगे. मौजूदा प्रणालियां जैसे S-400, आकाश, बराक-8, प्रोजेक्ट कुशा को इसमें एकीकृत किया जाएगा.
पहले चरण (2025-2030) में मौजूदा प्रणालियों का एकीकरण होगा, काउंटर-ड्रोन ग्रिड और मध्यम दूरी की रक्षा पर फोकस होगा. दूसरे चरण (2030-2035) में हाइपरसोनिक खतरों के लिए उन्नत तकनीकें, क्वांटम कंप्यूटिंग और पूर्ण राष्ट्रव्यापी कवरेज. डीआरडीओ इसकी रीढ़ होगा, और निजी क्षेत्र व स्टार्टअप्स की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी.
यह केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक भी होगी. हमले के स्रोत को ट्रैक कर सटीक जवाबी हमले (बैलिस्टिक/क्रूज मिसाइलों से) करने की व्यवस्था होगी. सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने इसे 'ढाल और तलवार' दोनों कहा है, जो दुश्मन को निष्क्रिय करने के साथ-साथ उसके ठिकानों पर प्रहार करेगी.
पूरी तरह 'मेक इन इंडिया' पर आधारित, विदेशी निर्भरता कम करने के लिए. अनुमानित लागत लाखों करोड़ रुपये, जिसमें डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर से फंडिंग होगी. डीआरडीओ, तीनों सेनाएं और उद्योग मिलकर काम करेंगे.
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