Published By: Anjali Karmakar | Updated: May 25, 2026, 4:27 PM
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भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में शामिल है. देश अपनी जरूरत का करीब 85 फीसदी कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है. यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो भी हलचल होती है, उसका सीधा असर भारत की जेब पर पड़ता है. अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध, समुद्री रास्तों पर खतरा या तेल उत्पादक देशों की सप्लाई कम होती है, तो क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है. यही वजह है कि भारत में भी पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने लगे हैं.
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सोमवार को फ्यूल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई. पिछले 11 दिनों में ये वृद्धि है. 25 मई को पेट्रोल 2.61 प्रति लीटर और डीजल 2.71 प्रति लीटर महंगा कर दिया है. इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब एक लीटर पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये और डीजल की कीमत 95.20 रुपये हो गई है. इससे पहले 15 मई, 19 मई और 23 मई को भी दाम बढ़ाए गए थे. पिछले 11 दिनों में पंजाब में पेट्रोल के दामों में कुल 7.25 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दामों में कुल 7.55 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है.
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सरकार के मुताबिक, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण घाटे में चल रही थीं. पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा के अनुसार, कंपनियों को पेट्रोल, डीजल और LPG की बिक्री पर हर महीने करीब 30,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है.
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भारत में पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल यानी PPAC पेट्रोल-डीजल की खपत, कीमत और आयात से जुड़े आंकड़े जारी करता है. यह भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत काम करता है. PPAC की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में रोजाना करीब 90 से 95 करोड़ लीटर पेट्रोलियम उत्पादों की खपत होती है. इसमें डीजल की खपत 25 से 30 करोड़ लीटर रोजाना है. पेट्रोल की खपत 10 से 12 करोड़ लीटर प्रतिदिन है. LPG की बात करें तो घरों में रोजाना करीब 50 लाख गैस सिलेंडर डिलीवर किए जाते हैं. एविएशन टर्बाइन फ्यूल मतलब हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल की खपत 4 से 6 करोड़ लीटर प्रतिदिन है.
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केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में कहा कि 1,430 से 1,590 करोड़ लीटर कच्चा तेल मौजूद है. इमरजेंसी के लिए सरकारी भंडार में करीब 590 से 650 करोड़ लीटर तेल की क्षमता है. आम उपभोक्ताओं की सप्लाई के लिए तेल कंपनियों के डिपो में करीब 1,750 से 1,900 करोड़ लीटर तेल मौजूद रहता है. कुल मिलाकर भारत के पास करीब 4,000 करोड़ लीटर तेल का बफर उपलब्ध है. इससे लगभग 55 से 60 दिन तक देश को संभाला जा सकता है.
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ऑर्गनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की रिपोर्ट के मुताबिक, कच्चे तेल की खरीद और रिफाइनिंग का खर्च और रिटेल सेलिंग प्राइस के बीच के अंतर को खत्म करने और पुराने घाटे की पूरी भरपाई करने के लिए सैद्धांतिक रूप से फ्यूल प्राइस में 28 से 33 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की जरूरत है. इसका सीधा मतलब यह है कि हालिया बढ़ोतरी के बाद भी तेल कंपनियों को पिछले कुछ महीनों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रति लीटर कम से कम 20 और बढ़ाने की जरूरत होगी. इसलिए आने वाले दिनों में कम से कम 3 बार तो तेल के दाम बढ़ने की पूरी गुंजाइश नजर आती है.
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भारत के पास मौजूदा स्टॉक को देखकर ऐसा नहीं है कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बेशक बार-बार पेट्रोल-डीजल का दाम बढ़ना टेंशन तो देता ही है. ग्लोबल कमोडिटी इंटेलिजेंस कंपनी केप्लर के डेटा के मुताबिक, होर्मुज संकट शुरू होने के बाद भारत के क्रूड इन्वेंटरी लेवल में करीब 15% गिरावट दर्ज की गई है. केप्लर बेल्जियम दुनियाभर के तेल, गैस, LNG, शिपिंग और कमोडिटी ट्रेड फ्लो को ट्रैक करके उसका डेटा एनालिसिस करती है.
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तेल के दाम बढ़ने से मालभाड़ा बढ़ जाएगा. ट्रक और टेम्पो का किराया ज्यादा हो जाएगा. इससे दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन महंगे हो जाएंगे. खेती की लागत बढ़ जाएगी. ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को ज्यादा खर्च करना होगा, जिससे अनाज की लागत बढ़ेगी. वहीं, बस-ऑटो का किराया बढ़ जाएगा. पब्लिक ट्रांसपोर्ट और स्कूल बसों के किराए में भी इजाफा देखने को मिल सकता है.
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फ्यूल क्राइसिस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई को तेलंगाना में एक कार्यक्रम के दौरान लोगों से पेट्रोलियम उत्पादों के सावधानीपूर्वक इस्तेमाल का सुझाव दिया था. PM मोदी ने कहा था, आज समय की मांग है कि पेट्रोल, गैस और डीजल का इस्तेमाल बहुत संयम से किया जाए. भारत के पास तेल के कुएं नहीं हैं. इसलिए हमें आज ये संकल्प लेना होगा कि अगले 1 साल तक फ्यूल का सोच-समझकर इस्तेमाल करें.
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