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Last updated on - January 14, 2026 11:26 AM IST
By Gaurav Barar
मिडिल ईस्ट एक बार फिर इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है. जून 2025 में ईरान और इजरायल के बीच हुए 12 दिनों के भीषण युद्ध ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया था. उस युद्ध में पहली बार किसी देश ने सीधे तौर पर इजरायल की सीमाओं को पार करते हुए मिसाइलें दागी थीं.
हालांकि, इजरायल और अमेरिका ने पलटवार करते हुए ईरान को भारी सैन्य चोट पहुंचाई, लेकिन युद्ध के अंत में ईरान के हौसले बुलंद नजर आ रहे थे. सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की पकड़ सत्ता पर और मजबूत होती दिखी. लेकिन यह खुशी कुछ पल की थी. दिसंबर 2026 आते-आते वही ईरान अब गृहयुद्ध जैसी स्थिति और बाहरी सैन्य कार्रवाई की दोहरी मार झेल रहा है.
ईरान इन दिनों विरोध-प्रदर्शनों की भीषण आग में झुलस रहा है. दिलचस्प बात यह है कि इस बार विद्रोह की शुरुआत उस तबके ने की है जो 1979 की इस्लामिक क्रांति का सबसे बड़ा स्तंभ रहा था यानी व्यापारी वर्ग.
थिंक टैंक 'इंडिया फाउंडेशन' के रिसर्च फेलो डॉ. पवन चौरसिया के अनुसार, यह वही धार्मिक और प्रभावशाली वर्ग है जिसने 1979 में अयातुल्ला की पेरिस से वापसी का खर्च उठाया था. आज यही वर्ग सरकार के खिलाफ सड़कों पर है, जिसका अर्थ है कि यह केवल विदेशी ताकतों की साजिश नहीं बल्कि आंतरिक आर्थिक विफलता का परिणाम है.
ईरान की जनता अब खुलेआम नारे लगा रही है, नाइदर गाजा, नॉर लेबनान, माई लाइफ फॉर ईरान. ईरानी नागरिकों का गुस्सा इस बात पर है कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और सरकार अपनी सीमित संपत्ति को हमास, हिजबुल्लाह और यमन के विद्रोहियों पर लुटा रही है.
ईरान में जारी अस्थिरता को देखते हुए अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है. हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से बेदखल कर अमेरिका ले जाने वाली कार्रवाई ने तेहरान की नींद उड़ा दी है. अयातुल्ला खामेनेई को डर है कि अमेरिका ईरान में भी शासन परिवर्तन का वही मॉडल अपना सकता है. जवाब में ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि हमला हुआ, तो वह इजरायल और अरब देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को श्मशान बना देगा.
डॉ. चौरसिया का मानना है कि ईरान आज अपने सबसे कमजोर दौर में है. उसके 'प्रॉक्सी' साथी कमजोर हो चुके हैं. सीरिया में असद सरकार का पतन हो चुका है और रूस खुद यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है. ऐसे में ईरान के पास गिने-चुने साथी बचे हैं. उधर, खामेनेई के उत्तराधिकारी को लेकर मची अनिश्चितता ने विरोधियों के हौसले बुलंद कर दिए हैं.
दुनिया यह देख रही है कि चीन इस संकट में क्या रुख अपनाता है. 2021 में ईरान के साथ 25 साल का रणनीतिक समझौता करने वाला चीन फिलहाल मौन नजर आ रहा है. विश्लेषकों का मानना है कि चीन अपनी सेना को वर्जिन आर्मी मानता है, जिसने दशकों से युद्ध नहीं लड़ा है. वह अपनी पोल खुलने के डर से सीधे सैन्य हस्तक्षेप से बच रहा है.
एक और चौंकाने वाला पहलू यह है कि चीन संभवतः पर्दे के पीछे से अमेरिका की मदद कर रहा है. डॉ. चौरसिया इसे कोल्ड वॉर का नया संस्करण बताते हैं, जहां चीन पूर्वी दुनिया में अपनी धाक चाहता है और बाकी दुनिया के लिए अमेरिका को खुली छूट दे रहा है ताकि दो महाशक्तियों वाला वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे.
वहीं, रूस ने ट्रंप के बयान का खुलकर विरोध किया है. रूस का रुख साफ है कि वह ईरान में किसी भी अमेरिकी सैन्य दखल का विरोध करेगा. इसके अलावा मुस्लिम देश किसके साथ होंगे ये कहना अभी मुश्किल है. भारत और अन्य एशियाई देशों का रुख भी अभी साफ नहीं है.
विश्लेषक इस बात से सहमत नहीं हैं कि ईरान में सत्ता बदल जाएगी. उनका तर्क है कि इस्लामिक क्रांति के समर्थकों की संख्या प्रदर्शनकारियों से कहीं अधिक है और वे जल्द ही सड़कों पर उतरकर आंदोलन को दबा देंगे. वे चेतावनी देते हैं कि युद्ध की स्थिति में इजरायल को भी अपूरणीय क्षति होगी.
वहीं, रजा पहलवी (पूर्व शाह के बेटे) के नेतृत्व पर भी संशय है. अमेरिका किसी कठपुतली सरकार को बैठाने के बजाय खामेनेई के प्रशासन के भीतर ही किसी उदारवादी चेहरे को सत्ता सौंपने पर विचार कर सकता है, जैसा कि हाल ही में वेनेजुएला और बांग्लादेश के मामलों में देखा गया है.
ईरान आज एक ऐसे चौराहे पर है जहां एक तरफ अमेरिका और इजरायल का सैन्य दबाव है, तो दूसरी तरफ उसकी अपनी जनता का आक्रोश. क्या 'इस्लामिक विचारधारा' इस आधुनिक विद्रोह को शांत कर पाएगी या 2026 ईरान के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी, यह आने वाले कुछ हफ्ते तय करेंगे.
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