Published By: Parinay Kumar | Updated: May 12, 2026, 12:59 PM
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Will India Face Energy Lockdown: ईरान-इजरायल के बीच का तनाव भले ही कम हो गया है, लेकिन दुनियाभर में अब भी तेल और गैस का संकट मंडरा रहा है. हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी की वजह से वैश्विक ऊर्जा संकट जारी है. हार्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से ईरान का तेल समंदर में फंस गया है.
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आपूर्ति बाधित होने और स्टोरेज क्षमता पूरी होने से ईरान को समुद्र में तेल बहाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे कीमतों में भारी उछाल और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका है.
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भारत भी इससे अछूता नहीं है. भारत में गैस की कीमत में बढ़ोतरी चुकी है. वहीं, अब तक सिर्फ प्रीमियम डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है. आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही सामान्य (Normal) पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी की जा सकती है.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा बचाने के आह्वान के बाद से यह सवाल सभी के मन में है कि क्या भारत धीरे-धीरे एनर्जी लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए देशवासियों से ऊर्जा (पेट्रोल/डीजल) बचाने की विशेष अपील की है.
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प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तेल का आयात करता है, इसलिए पेट्रोल, डीजल और गैस का उपयोग बहुत संयमित तरीके से करें.'वर्क फ्रॉम होम' और ऑनलाइन मीटिंग्स को फिर से बढ़ावा दें ताकि ईंधन की खपत कम हो. सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें. इसके साथ-साथ पीएम ने किसानों से उर्वरकों का उपयोग आधा करने का भी आग्रह किया.
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भविष्य में ऊर्जा संकट गहराता है और भारत अगर धीरे-धीरे एनर्जी लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ता है तो सरकार की तरफ से कुछ पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं. इनमें सरकारी दफ्तरों और मॉल में AC का तापमान तय कर दिया जाएगा.
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अनावश्यक लाइटिंग और विज्ञापन बोर्ड बंद करने के निर्देश दिये जा सकते हैं. साथ ही बिजली की खपत करने वाले उपकरणों पर समय आधारित नियंत्रण लगाया जा सकता है. इसके साथ-साथ उद्योगों को सीमित समय में बिजली उपयोग की सलाह दी जा सकती है. इसके अलावा पेट्रोल-डीजल की राशनिंग भी की जा सकती है.
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डीजल और पेट्रोल बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के साथ-साथ रात में दुकानों/कॉमर्शियल इलाकों के लिए समय सीमा तय की जा सकती है. हालांकि भारत में फिलहाल 'एनर्जी लॉकडाउन' का खतरा मंडराता नजर नहीं आ रहा है.
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दुनिया के कई देशों में ऊर्जा संकट के बाद पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं. पड़ोसी देश म्यांमार में निजी वाहनों के लिए ऑड-ईवन प्रणाली शुरू की गई है. स्लोवेनिया में ईंधन खरीद पर कैप लगा दिया गया है. बांग्लादेश में निजी कारों के लिए प्रतिदिन 10 लीटर और बाइक्स के लिए 2 लीटर की ईंधन सीमा निर्धारित की गई है.
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उधर, भूटान में ईंधन जमाखोरी को रोकने के लिए जेरी कैन में पेट्रोल/डीजल बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. बंगलादेश और फिलीपींस में सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 डे वीक लागू किया गया है.
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कंबोडिया में बिजली बचाने के लिए सरकारी कार्यालयों के समय में कटौती की गई है.साथ ही मिस्र में मॉल और रेस्तरां को रात 9 बजे तक बंद करने का आदेश दिया गया है. इसके अलावा सार्वजनिक विज्ञापनों की लाइटें बंद करने का निर्देश दिया गया है.(सभी तस्वीरें AI से बनाई गई हैं.)
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