जंग में मिल रही है कांटे की टक्कर.., अब अमेरिका इस तरीके से तोड़ रहा है ईरान की कमर, शुरू की बड़ी कार्रवाई

ईरान की तरफ से अमेरिका के खिलाफ जंग में कड़ा रुख अपनाया जा रहा है. चल रही तनातनी और सैन्य टकराव के बीच, अब अमेरिका ने ईरान की कमर तोड़ने के लिए एक बड़ी कार्रवाई शुरू की है.

US sanctions Iran — अमेरिकी न्याय विभाग ने लिया ये फैसला

अमेरिका का ये कदम ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन का हिस्सा है. अमेरिकी न्याय विभाग ने 15.3 मिलियन डॉलर की राशि जब्त करने के लिए कानूनी कदम उठाए हैं. यह पैसा ईरान के अवैध तेल नेटवर्क से जुड़ा बताया जा रहा है. आइए डिटेल में जानते हैं ये क्या है.

Illicit Iranian oil — 1. अमेरिका की बड़ी कार्रवाई

15.3 मिलियन डॉलर जब्त करने की मांग- अमेरिकी न्याय विभाग ने 6 मार्च 2026 को वाशिंगटन डीसी की जिला अदालत में दो सिविल फॉरफीचर (संपत्ति जब्ती) मुकदमे दायर किए. इनमें 15.3 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि को जब्त करने की मांग की गई है. यह धनराशि ईरान के अवैध तेल वितरण नेटवर्क को चलाने में इस्तेमाल हो रही थी, जो अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था.

Civil forfeiture complaints — 2. IRGC और कुद्स फोर्स को फायदा पहुंचाने का आरोप

अमेरिका का कहना है कि यह पैसा नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी (NIOC), IRGC और उसकी कुद्स फोर्स (IRGC-QF) को प्रभाव और आर्थिक समर्थन दे रहा था. दोनों संगठनों को अमेरिका ने पहले ही विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है. यह फंडिंग ईरान को प्रतिबंधों के बावजूद तेल बेचने और कमाई करने में मदद कर रही थी.

Mohammad Hossein Shamkhani — 3. मोहम्मद हुसैन शमखानी का नेटवर्क मुख्य आरोपी

मुकदमों में मुख्य आरोपी मोहम्मद हुसैन शमखानी है, जो ईरान के पूर्व शीर्ष सलाहकार अली शमखानी का बेटा है. शमखानी ने कंपनियों और सहयोगियों का एक बड़ा नेटवर्क चलाया, जो ईरानी तेल की बिक्री और शिपिंग करता था. यह नेटवर्क तेल के असली स्रोत और ईरान से संबंध छिपाने के लिए फर्जी कंपनियां, शिपिंग ऑपरेशन और फ्रंट फर्मों का इस्तेमाल करता था.

Oil sanctions evasion — 4. प्रतिबंधों का उल्लंघन और अमेरिकी वित्तीय सिस्टम का दुरुपयोग

यह नेटवर्क इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था. आरोप है कि शमखानी और उसके सहयोगियों ने अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम का गुप्त तरीके से इस्तेमाल किया ताकि खुद को अमीर बनाएं और ईरान से जुड़े नेटवर्क को फायदा पहुंचाएं. मुख्य खरीदार अक्सर चीन होता था, और इसमें ईरान-रूस तेल व्यापार भी शामिल था.

Department of Justice — 5. OFAC की पहले की कार्रवाई

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट्स कंट्रोल (OFAC) ने जुलाई 2025 में शमखानी पर प्रतिबंध लगाए थे. यह 2018 के बाद ईरान से जुड़ी सबसे बड़ी सैंक्शंस पैकेज थी, जिसमें 50 से अधिक व्यक्ति, संस्थाएं और 50 से अधिक जहाज शामिल थे. OFAC ने इसे विशाल शिपिंग एम्पायर बताया, जो अरबों डॉलर की कमाई कर ईरान को फायदा पहुंचा रहा था.

Shadow fleet network — 6. जटिल छिपाव के तरीके

फर्जी कंपनियां और शैडो फ्लीट- नेटवर्क ने कई जटिल तरीके अपनाए ताकि इसका संबंध शमखानी परिवार, ईरान और रूस से सीधे न जुड़े. इसमें फर्जी कंपनियां, जहाजों का गलत रजिस्ट्रेशन और घोस्ट फ्लीट जैसी तकनीकें शामिल थीं. इससे ईरानी और रूसी कच्चे तेल की बिक्री आसान हो जाती थी.

Maximum pressure campaign — 7. अमेरिकी अधिकारियों के बयान

जीरो टॉलरेंस की नीति- अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी ने कहा कि अमेरिका अपनी वित्तीय प्रणाली का इस्तेमाल प्रतिबंधित संगठनों की मदद के लिए बर्दाश्त नहीं करेगा. आरोपी ने IRGC को लाखों डॉलर की मदद पहुंचाई और प्रतिबंधों का उल्लंघन किया, अब उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. सहायक अटॉर्नी जनरल टाइसन ए. डुवा ने कहा कि यह मामला दिखाता है कि ईरान से जुड़े नेटवर्क अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम का कैसे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं.

Iranian oil proceeds — 8. जब्त राशि का बंटवारा

कंपनियों से जुड़े फंडजब्त की जाने वाली राशि में करीब 12.97 मिलियन डॉलर वेलब्रेड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहायक वेलब्रेड ट्रेडिंग डीएमसीसी से जुड़े थे. आरोप है कि इन कंपनियों को शमखानी ने इस तरह संचालित किया ताकि ईरान से संबंध छिपे रहें. इसके अलावा 2.4 मिलियन डॉलर सी लीड शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड और सी लीड शिपिंग एजेंसी इंडिया प्राइवेट से जुड़े थे, जो नेटवर्क को शिपिंग सेवाएं दे रहे थे.यह कार्रवाई अमेरिका की ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है, जो तेल राजस्व काटकर ईरान की सैन्य और परमाणु महत्वाकांक्षाओं को कमजोर करने का प्रयास है.