Published By: Akarsh Shukla | Updated: Oct 4, 2025, 5:41 PM
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अगर आप 13 सितंबर की लोक अदालत में अपने ट्रैफिक चालान या अन्य लंबित मामले निपटा नहीं पाए हैं, तो चिंता की बात नहीं. अब आपके पास एक और मौका है क्योंकि अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर 2025 को लगने जा रही है. इसमें आप न सिर्फ चालान माफ करा सकते हैं, बल्कि कई मामलों को बेहद कम खर्च में सुलझा सकते हैं.
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इस साल की चौथी और आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होगी. साल में कुल 4 बार यह अदालत लगती है मार्च, मई, सितंबर और दिसंबर में.
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यहां मामलों का निपटारा तेज़ी से और कम खर्च में होता है. ट्रैफिक चालान से लेकर छोटे-मोटे विवाद, सिविल केस और बिजली-पानी के बिल तक सुलझ जाते हैं.
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अगर आपके ऊपर कई महीनों से जुर्माना बकाया है, तो लोक अदालत में बड़ी राहत मिल सकती है. यहां अक्सर चालान पूरी तरह माफ कर दिए जाते हैं या फिर आधे से भी कम रकम चुकानी पड़ती है.
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लोक अदालत जाने से पहले कुछ जरूरी कागज साथ रखें. ट्रैफिक चालान की कॉपी, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पहचान पत्र (आधार, पैन, वोटर आईडी या पासपोर्ट).
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अगर गाड़ी मालिक खुद लोक अदालत नहीं जा सकते, तो उनकी जगह कोई और जा सकता है. इसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी (अधिकृत पत्र) साथ रखना जरूरी है.
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अगर किसी खास चालान के लिए कोर्ट से समन या नोटिस आया है, तो उसकी कॉपी भी ज़रूर साथ ले जाएं. इससे आपका मामला जल्दी निपट जाएगा.
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लोक अदालत में सिर्फ ट्रैफिक चालान ही नहीं, बल्कि सिविल मामले, बैंक लोन रिकवरी, बिजली बिल विवाद और परिवार से जुड़े केस भी हल होते हैं.
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लोक अदालत में आमतौर पर मामला निपटने में 10-15 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता. कई लोग बताते हैं कि उन्हें वहां लाइन में खड़े होकर भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा.
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लोक अदालत को “गरीब आदमी की अदालत” भी कहा जाता है क्योंकि यहां कोई कोर्ट फीस नहीं लगती. यहां आने से आम लोग समय और पैसा दोनों बचा लेते हैं.
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