Published By: Gargi Santosh | Updated: Jul 10, 2026, 4:23 PM
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देश में पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार मेथेनॉल (Methanol) को बढ़ावा दे रही है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि मेथेनॉल आने वाले समय में ट्रक, बस, ट्रैक्टर, जहाज और भारी मशीनों के लिए बड़ा विकल्प बन सकता है. खास बात यह है कि इसकी कीमत मात्र 20-22 प्रति लीटर होगी, जबकि कई राज्यों में डीजल 100 प्रति लीटर से ज्यादा बिक रहा है.
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एक प्राइवेट न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि असम पेट्रो-केमिकल्स हर दिन करीब 700 टन मेथेनॉल का उत्पादन कर रही है. अगर भविष्य में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू होता है, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का ईंधन खर्च काफी कम हो सकता है. इसका सबसे ज्यादा फायदा ट्रक और बस ऑपरेटर्स को मिलने की उम्मीद है.
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बता दें कि मेथेनॉल सिर्फ योजना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सफल ट्रायल भी हो चुका है. कर्नाटक में 15% मेथेनॉल-डीजल ब्लेंड के साथ बसों को करीब तीन महीने तक चलाया गया. इस दौरान इंजन में कोई बड़ी तकनीकी दिक्कत नहीं आई और गाड़ियों की परफॉर्मेंस भी सही रही.
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ट्रायल सफल हो जाने के बाद Ashok Leyland कंपनी ने 100% मेथेनॉल पर चलने वाले डेडिकेटेड इंजन भी तैयार कर लिए हैं. इससे साफ है कि आने वाले समय में कमर्शियल वाहनों के लिए मेथेनॉल एक बेहतर ऑप्शन बन सकता है. हालांकि, इसके बड़े स्तर पर इस्तेमाल के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और नीतियों का विस्तार अभी बाकी है.
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सरकार का प्लान सिर्फ ट्रक और बसों तक सीमित नहीं है. भविष्य में मेथेनॉल का इस्तेमाल ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, औद्योगिक मशीनों, नदी और समुद्री जहाजों में भी किया जा सकता है. इससे डीजल की खपत कम होगी और ऑपरेटिंग कॉस्ट घटाने में मदद मिल सकती है.
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केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कि मेथेनॉल के अलावा इथेनॉल से बनने वाला आइसो-ब्यूटानॉल भी डीजल का विकल्प बनकर उभर रहा है. Kirloskar Group ने 100% आइसो-ब्यूटानॉल और इथेनॉल पर चलने वाले जनरेटर सेट विकसित किए हैं. जिनका इस्तेमाल भविष्य में कृषि उपकरणों, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और कंस्ट्रक्शन मशीनरी में किया जा सकता है.
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फिलहाल, सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में बांस रिफाइनरी के जरिए मेथेनॉल उत्पादन बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है. इससे किसानों को बांस और दूसरे कच्चे माल से अतिरिक्त कमाई का मौका मिलेगा. साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेंगे और भारत का फॉसिल फ्यूल इम्पोर्ट बिल भी कम हो सकता है. इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी.
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आपको बता दें कि मेथेनॉल, इथेनॉल और आइसो-ब्यूटानॉल जैसे ईंधन डीजल के मुकाबले कम प्रदूषण पैदा करते हैं. इसी वजह से सरकार सड़क और जल परिवहन दोनों में इनके इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहती है. अगर भविष्य में इनका बड़े स्तर पर उपयोग शुरू होता है, तो भारत को कम ईंधन खर्च, साफ ऊर्जा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता जैसे कई बड़े फायदे मिल सकते हैं. (Photos from Magnific, AI)
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