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Last updated on - January 11, 2026 4:58 PM IST
By Tanuja Joshi
सरकार बिना वैध बीमा सड़कों पर चल रहे वाहनों पर सख्ती करने जा रही है. नए नियमों के तहत ट्रैफिक और परिवहन विभाग को ऐसे वाहनों को जब्त या डिटेन करने का अधिकार मिलने वाला है.
प्रस्तावित बदलावों में IRDAI को बीमा प्रीमियम तय करने की ज्यादा शक्ति दी जाएगी. अब वाहन की उम्र के साथ-साथ चालक के चालान और ट्रैफिक उल्लंघन इतिहास को भी ध्यान में रखा जाएगा.
जिन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस पिछले तीन साल में रद्द हुआ है, उनके लिए नया लाइसेंस पाना आसान नहीं होगा. ऐसे मामलों में अतिरिक्त जांच और शर्तें लागू की जा सकती हैं.
यदि किसी चालक का रिकॉर्ड बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने का रहा है, तो लाइसेंस रिन्यू कराने पर उसे ड्राइविंग टेस्ट देना अनिवार्य हो सकता है, चाहे आवेदन समय पर ही क्यों न किया गया हो.
सरकार के अनुसार, बिना बीमा चलने वाले वाहनों में सबसे ज्यादा संख्या दोपहिया वाहनों की है. यही वजह है कि नए नियमों में इन्हें खास फोकस में रखा गया है.
भारी और बड़े वाहनों के चालकों के लिए अलग-अलग स्तर का लाइसेंस सिस्टम लाने का प्रस्ताव है. इसमें अनुभव और कौशल के आधार पर अगला स्तर मिलेगा.
अब थर्ड पार्टी बीमा केवल कमर्शियल वाहनों तक सीमित नहीं रहेगा. सरकार निजी वाहनों में भी मालिक, चालक और सवारी को बीमा सुरक्षा देने की तैयारी कर रही है.
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की अनिवार्य उम्र सीमा को 40 साल से बढ़ाकर 60 साल करने पर विचार किया जा रहा है, जिससे आम लोगों को राहत मिल सकती है.
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