1 अप्रैल से लागू हो रहा न्यू इनकम टैक्स एक्ट, असेसमेंट ईयर से रिवाइज्ड रिटर्न की डेडलाइन तक... टैक्सपेयर्स के लिए बदल जाएंगी ये 9 बातें

New Income Tax Act 2025: 1 अप्रैल 2026 से देश में नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा. इसके साथ ही टैक्सपेयर्स के लिए कई नियम बदल जाएंगे. नए कानून में टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट, ITR डेडलाइन में बदलाव, F&O पर STT बढ़ोतरी और TCS दरों में बदलाव शामिल हैं. आइए जानते हैं, इन बदलावों का एक टैक्सपेयर्स पर क्या असर होगा.

New Income Tax Act 2025 — 1 अप्रैल 2026 से कितना बदल जाएगा आपका टैक्स सिस्टम?

केंद्र सरकार ने पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलकर नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा. इसमें सबसे बड़ा बदलाव 'असेसमेंट ईयर' और 'प्रीवियस ईयर' की जगह 'टैक्स ईयर' का इस्तेमाल होगा. नया सिस्टम इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा. इसमें सबसे बड़ा बदलाव ‘असेसमेंट ईयर’ और ‘प्रीवियस ईयर’ की जगह ‘टैक्स ईयर’ का इस्तेमाल होगा. इससे आम टैक्सपेयर को ITR फाइल करने में कम कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि इनकम कमाने वाला साल और टैक्स रिपोर्ट करने वाला साल एक ही होगा. यह बदलाव टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. आइए जानते हैं, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के लागू होने से टैक्सपेयर्स के लिए कौन से 9 बदलाव होंगे:-

New Income Tax Act 2025 — 1.ITR फाइलिंग में क्या चेंज आएगा?

नए सिस्टम में इनकम जिस टैक्स ईयर में कमाई गई, उसी में ITR फाइल होगा. टैक्स रेट्स या स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी और प्रोसेस सरल होगा. नए कानून में 'टैक्स ईयर' को इनकम कमाने और रिपोर्ट करने का एक ही साल माना जाएगा. यानी इनकम जिस साल कमाई गई, उसी साल उसका टैक्स फाइल और असेसमेंट होगा. इससे दो अलग-अलग टर्म्स की जरूरत खत्म हो जाएगी. न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 का पूरा असर ITR फाइलिंग 2026-27 (टैक्स ईयर 2026-27) से दिखेगा. अब ITR फॉर्म में नोटिस, असेसमेंट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स में 'टैक्स ईयर' लिखा जाएगा. इससे टैक्स कम्युनिकेशन ज्यादा क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा.

New Income Tax Act 2025 — 2. ITR-3 और ITR-4 फाइलिंग की डेडलाइन में बदलाव

न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए ITR-3 और ITR-4 की फाइलिंग की ड्यू डेट में भी एक्सटेंशन मिलेगा. नए टैक्स सिस्टम में ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी जाएगी. अब टैक्स ईयर में 30 नवंबर तक विशेष प्रावधानों वाले मामलों के लिए ITR भरा जा सकेगा. 31 अक्टूबर तक कंपनियां और वे टैक्सपेयर्स ITR भर सकेंगे, जिनके अकाउंट का ऑडिट जरूरी है. 31 अगस्त तक बिजनेस या प्रोफेशन से जुड़े, लेकिन नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स ITR भर सकेंगे. 31 जुलाई तक बाकी सभी टैक्सपेयर्स को ITR भरना होगा.

New Income Tax Act 2025 — 3. अब 31 मार्च तक फाइल कर सकेंगे रिवाइज्ड रिटर्न

नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के मुताबिक, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में सुधार करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है. अभी टैक्सपेयर्स टैक्स ईयर खत्म होने के बाद 9 महीने के भीतर रिटर्न में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन नए कानून के तहत ये डेडलाइन 12 महीने कर दी जाएगी. यानी 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल किया जा सकेगा. हालांकि, अगर रिवाइज्ड रिटर्न 9 महीने के बाद फाइल किया जाता है, तो इसके लिए फीस देनी होगी. अगर टोटल इनकम 5 लाख रुपये तक है, तो 1000 रुपये लगेंगे. 5 लाख रुपये से ज्यादा इनकम होने पर 5000 रुपये फीस देनी होगी.

New Income Tax Act 2025 — 4. विदेश में रुपये भेजने पर कम लगेगा टैक्स

पढ़ाई और इलाज के लिए विदेश पैसे भेजने पर 1 अप्रैल 2026 से कम टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) लगेगा. सरकार ने बजट 2026 में इसे 5% से घटाकर 2% करने का फैसला किया है. विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाले 5% और 20% के TCS रेट को घटाकर 2% किया गया है.

New Income Tax Act 2025 — 5. TDS न कटवाने के लिए एप्लिकेशन की जरूरत नहीं

1 अप्रैल से टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) नहीं कटवाने के लिए अलग से एप्लिकेशन देने की जरूरत नहीं होगी. नियमों के मुताबिक, अब अगर आप पर इनकम टैक्स नहीं बनता है तो आपका TDS नहीं काटा जाएगा. अभी इसके लिए फॉर्म 15G (60 साल से कम वालों के लिए) या फॉर्म 15H (सीनियर सिटीजन के लिए) जमा करना होता था.

New Income Tax Act 2025 — 6.फ्यूचर-ऑप्शंस ट्रेडिंग करना महंगा

सरकार ने इस बार के बजट में फ्यूचर ट्रेडिंग पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया है. ऑप्शंस पर भी STT को बढ़ाकर 0.15% किया गया है. ऐसे में 1 अप्रैल से फ्यूचर-ऑप्शंस ट्रेडिंग करना महंगा हो जाएगा.

New Income Tax Act 2025 — 7. ऑफिस आने जाने के खर्च पर टैक्स नहीं

नए कानून में कर्मचारियों के लिए एक राहत भी दी गई है. अगर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयी को घर से ऑफिस आने जाने का खर्च देता है या इसकी भरपाई करता है, तो इसे टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं माना जाएगा. पहले यह छूट सिर्फ उस स्थिति में मिलती थी, जब कंपनी एम्प्लॉयी को कैब सर्विस उपलब्ध कराती थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है.

New Income Tax Act 2025 — 8. शेयर बायबैक पर टैक्स का तरीका बदलेगा

न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2026 में शेयर बायबैक से मिलने वाली रकम पर टैक्स लगाने का तरीका भी बदल जाएगा. अभी तक इसे डिविडेंड इनकम माना जाता था. खत्म हुए शेयर की लागत को कैपिटल लॉस के रूप में गिना जाता था. लेकिन, नए कानून में इसे कैपिटल गेन इनकम के रूप में टैक्स किया जाएगा. इस बदलाव से प्रमोटर्स पर टैक्स का असर बढ़ सकता है.

New Income Tax Act 2025 — 9. डिविडेंड और म्यूचुअल फंड इनकम पर नया नियम

नए कानून में डिविडेंड और म्यूचुअल फंड इनकम के खिलाफ ब्याज खर्च की कटौती को भी खत्म करने का प्रस्ताव है. पहले टैक्सपेयर्स ऐसी इनकम के खिलाफ 20% तक ब्याज खर्च की कटौती का दावा कर सकते थे, लेकिन नए नियमों के तहत इस तरह की कटौती पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी.