Published By: Satyam Kumar | Updated: Apr 25, 2026, 2:18 PM
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स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की लत बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है. दुनिया भर की सरकारें बच्चों में एडिक्शन को दूर करने लगातार इस मार्केट को रेगुलेट कर रहे हैं. इसी को देखते हुए नॉर्वे सरकार ने साल के अंत तक संसद में एक ऐसा विधेयक लाने का फैसला किया है, जो बच्चों के बचपन को सेफगार्ड करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.
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नॉर्वे अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर कानूनी पाबंदी लगाने की तैयारी में है. सरकार का तर्क है कि बच्चों का खेलकूद, दोस्ती और रोजमर्रा की जिंदगी एल्गोरिदम और स्क्रीन में कैद नहीं होनी चाहिए. सरकार चाहती है कि बच्चे प्राकृतिक माहौल में बड़े हों.
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हालांकि नॉर्वे सरकार ने अभी उन ऐप्स की सूची पब्लिक नहीं किया, जिन पर यह प्रतिबंध लागू होगा. सरकार उम्र के सत्यापन (age verification) के लिए कड़े नियम बनाएगी, जिससे कम उम्र के बच्चे इन प्लेटफॉर्म्स तक न पहुंच सकें.
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बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने की है. पिछले साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया ऐसा कानून लाने वाला दुनिया का पहला देश बना, जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को पूरी तरह बैन किया था.
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ऑस्ट्रेलिया के इस कानून के दायरे में फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे मेटा के ऐप्स, टिकटॉक, स्नैपचैट, यूट्यूब और एलन मस्क का X (ट्विटर) शामिल हैं. आस्ट्रेलियाई सरकार ने कंपनियों को आदेश दिया है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर कम उम्र के बच्चों को लॉग-इन करने से रोकें.
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अब तक उम्र की जांच की जिम्मेदारी माता-पिता या यूजर्स पर होती थी, लेकिन अब नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया ने इस बोझ को टेक कंपनियों पर डाल दिया है. उम्र के वेरिफिकेशन के पुख्ता इंतजाम न होने पर इन कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया जा रहा है.
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ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे के नक्शेकदम पर चलते हुए अब कई यूरोपीय देश भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रहे हैं. ब्रिटेन, फ्रांस और इटली जैसे देशों में भी बच्चों के मेंटल हेल्थ को लेकर सोशल मीडिया की उम्र सीमा बढ़ाने पर बहस छिड़ गई है.
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