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Last updated on - February 17, 2026 10:11 AM IST
By Gaurav Barar
भारत में सड़क दुर्घटनाएं एक गंभीर समस्या हैं, जहां हर साल हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं. अक्सर यह देखा गया है कि हादसे के तुरंत बाद अगर मरीज को सही इलाज मिल जाए, तो उसकी जान बचाई जा सकती है. इसी दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने पीएम राहत योजना की शुरुआत की है.
पीएम राहत का पूरा नाम सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए अस्पताल में भर्ती और सुनिश्चित इलाज है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क हादसे का शिकार हुए लोगों को बिना किसी आर्थिक बाधा के तुरंत और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है.
सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण का हिस्सा है जिसमें सेवा, करुणा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है. विशेष बात यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के नए भवन 'सेवा तीर्थ' में शिफ्ट होने के बाद पीएम मोदी द्वारा लिया गया यह पहला बड़ा फैसला है.
1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज- इस योजना के तहत दुर्घटना का शिकार होने वाले किसी भी पात्र व्यक्ति को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज दिया जाएगा. यानी अस्पताल में भर्ती होने के दौरान पीड़ित को इलाज के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी.
मेडिकल साइंस में हादसे के बाद के पहले एक घंटे को गोल्डन ऑवर कहा जाता है. स्टडी के अनुसार, अगर पीड़ित को इस एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचा दिया जाए, तो 50% मौतों को रोका जा सकता है. यह योजना इसी समय सीमा में त्वरित इलाज सुनिश्चित करती है.
कैशलेस इलाज की यह सुविधा हादसे की तारीख से अगले 7 दिनों तक मान्य रहेगी. इसमें गंभीर मामलों में 48 घंटे और सामान्य चोटों के मामले में 24 घंटे तक तत्काल प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई है.
हादसे के वक्त सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि मदद के लिए किसे बुलाएं और नजदीकी अस्पताल कहां है. इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने एक केंद्रीय प्रणाली तैयार की है. हादसे का शिकार व्यक्ति खुद, कोई राहगीर या प्रत्यक्षदर्शी 112 नंबर डायल कर सकता है.
कॉल करते ही इमरजेंसी टीम सक्रिय हो जाएगी. यह सिस्टम पुलिस, एम्बुलेंस और नजदीकी अस्पतालों के बीच तालमेल बिठाकर पीड़ित तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाएगा. कॉलर को तुरंत यह बताया जाएगा कि सबसे नजदीक कौन सा अस्पताल है जहां उसे ले जाया जा सकता है.
भारत में कई बार लोग कानूनी पचड़ों या अस्पताल के भारी खर्च के डर से सड़क किनारे पड़े घायलों की मदद करने से कतराते हैं. पीएम राहत योजना इस डर को खत्म करती है. जब लोगों को पता होगा कि इलाज का खर्च सरकार उठा रही है और मदद के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर (112) मौजूद है, तो वे घायलों की मदद के लिए आगे आएंगे.
पीएम राहत योजना केवल एक मेडिकल बीमा नहीं है, बल्कि यह समय पर इलाज न मिल पाने के कारण टूटने वाले परिवारों को बचाने की एक कोशिश है. सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का यह कदम देश में सड़क सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और कीमती मानवीय जानों को बचाने में मील का पत्थर साबित होगा.
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