Published By: Anjali Karmakar | Updated: Sep 3, 2025, 4:01 PM
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अगर आप रेगुलर कार या बाइक ड्राइव करते हैं, तो कभी न कभी किसी न किसी वजह से आपका चालान जरूर कटा होगा. कई बार चालान की रकम बहुत ज्यादा होती है. कुछ मामलों में ट्रैफिक पुलिस मामूली गलती पर भी ज्यादा रकम का चालान काट देती है. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है. आपके पास इसी महीने अपने चालान को माफ करवाने का मौका है.
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लोक अदालत को आप गांव की पंचायत का मॉर्डन स्वरूप मान सकते हैं. देश में लोक अदालत समय-समय पर लगती है, जिसमें लोगों के ट्रैफिक चालान समेत कई तरह के मामलों का निपटारा कर दिया जाता है. इसमें न तो कोर्ट-कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है. न वकील की महंगी फीस देनी पड़ती है. कई बार तो चालान की रकम कम कर दी जाती है और कई बार तो इसे माफ भी कर दिया जाता है.
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दिल्ली में इस बार 13 सितंबर को लोक अदालतें लगने जा रही हैं. ये लोक अदालतें दिल्ली के द्वारका कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, साकेत कोर्ट और तीस हजारी कोर्ट में चलाए जाते हैं. इस साल की आखिरी लोक अदालत लगने की डेट 13 दिसंबर तय की गई है.
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लोक अदालत में हर तरह के मामलों की सुनवाई होती है. लेकिन, आम तौर पर लोग ट्रैफिक चालान जैसे सामान्य केस का निपटारा करवाने ही इन अदालतों में जाते हैं. यहां सामान्य ट्रैफिक उल्लंघन जैसे सीट बेल्ट न लगाना, हेलमेट न पहनना या रेड लाइट जंप करना, गलत जगह पर पार्किंग करना जैसे मामलों की सुनवाई होती है. अगर आपकी गाड़ी किसी आपराधिक गतिविधि या दुर्घटना में शामिल नहीं थी, तो आपका चालान कम या माफ किया जा सकता है.
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अगर चालान रेगुलर कोर्ट में भेजा गया है, तो लोक अदालत में समझौता नहीं होगा. तीन महीने के भीतर ट्रैफिक ई-चालान का भुगतान न करने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है. गाड़ी का चालान नहीं भरने पर आपके व्हीकल को जब्त किया जा सकता है, ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और आपको जेल हो सकती है.
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जिस दिन लोक अदालत लगती है, उससे कुछ दिनों पहले रजिस्ट्रेशन शुरू होता है. रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर होता है. ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कोर्ट में ही किया जा सकता है. जबकि, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) वेबसाइट पर जाना होगा. यहां ऑनलाइन अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करें. फॉर्म खुलते ही सारी डिटेल भरें और चालान की कॉपी अटैज करें. एक बार फॉर्म पूरी तरह भरने के बाद उसके नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.
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ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लोक अदालत में पहुंचने की तारीख और समय को तय करना होता है. इस प्रोसेस को भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं. वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको उसी जगह पर लोक अदालत में आने की तारीख और समय चुनने का ऑप्शन मिलेगा.अपनी सुविधा के अनुसार एक तारीख और समय चुनें. अपॉइंटमेंट कन्फर्म होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS या ईमेल मिलेगा. SMS या ईमेल में लोक अदालत में हाजिर होने का स्थान और समय दिया जाएगा.
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सक्सेसफुल एप्लिकेशन के बाद आपके पास एक ईमेल आएगा, जिसमें आपके केस का टोकन नंबर लिखा होगा. इस टोकन की मदद से आप अपने नजदीकी लोक अदालत में पेशी का समय पता कर सकते हैं. लोक अदालत के तय समय से आधा घंटा पहले पहुंचना चाहिए. अगर आप समय से नहीं जाते हैं तो आपके मामले की सुनवाई नहीं की जाती है.
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अगर आपका ट्रैफिक चालान कट गया है और आप लोक अदालत में जाकर इसे माफ करवाना चाहते हैं, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का RC, इंश्योरेंस के पेपर्स, वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, चालक की आईडी (आधार, पैन या वोटर कार्ड), चालान की कॉपी की जरूरत पड़ेगी. इसके साथ ही आपको अपने साथ कोर्ट का नोटिस या समन भी ले जाना होगा.
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अपने तय समय पर आपको सारे डॉक्यूमेंट के साथ लोक अदालत पहुंचे. डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाएं. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रिंटआउट या चालान की कॉपी दिखाएं. अगर आपको ईमेल पर टोकन नंबर नहीं मिला है, तो काउंटर से ये मिल जाएगा. ये टोकन नंबर आपके केस की सुनवाई की बारी तय करेगा. जब आपका टोकन नंबर बोला जाए, तो उसी समय जज के सामने जाएं. उनके सामने अपना चालान और अन्य जरूरी दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, RC और आईडी दिखाएं. इसके बाद मामले की सुनवाई होगी, जिसमें आपका चालान माफ किया जा सकता है. या जुर्माने में छूट दी जा सकती है. अगर किसी कारण से आपका चालान माफ नहीं होता और आपको उसे वही भरना पड़ता है.
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अगर लोक अदालत में आपको कम जुर्माना भरने का आदेश दिया जाता है, तो आपको तुरंत पेमेंट करना होगा. कोर्ट परिसर में मौजूद कैश काउंटर पर जाएं और जुर्माना भरें. अगर डिजिटल पेमेंट की सुविधा हो, तो UPI, डेबिट कार्ड, या ऑनलाइन बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं. इसके बाद आपको रिसिप्ट दे दी जाएगी. बस आपके मामले का निपटारा हो गया.
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अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है. आपने लोक अदालत में उसके निपटारे की अपील डाली है, तो आपको उसकी कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है. लोक अदालत में जो फैसला होता है, उसके खिलाफ देश की किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती.
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