Published By: Arun Kumar | Updated: Apr 22, 2026, 11:33 AM
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भारतीय उपमहाद्वीप में गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है और किसान बरसात के मौसम से पहले अपनी नई फसलों की तैयारियों में जुट गए हैं. वे मिट्टी की नमी, सूखा, बीज और खाद की आपूर्ति का मैनेजमेंट और बरसात के अनुमान का हिसाब-किताब लगाने लगे हैं.
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इस बीच पाकिस्तान के किसान सिंधु जल समझौते (IWT) को चिंतित हैं. भारत ने पाकिस्तान को पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र (UN) में ही यह दो टूक संदेश दे दिया है कि वह सिंधु नदी से पानी मिलने के सपने भी नहीं देखे. जब तक आतंक का वैश्विक केंद्र यह देश इसके समूल खात्मे का काम नहीं करेगा, तब तक उसे इस संधि के तहत जल मिलना नामुमकिन है. पाकिस्तान ने तब यूएन में यह मामला उठाया था.
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भारत ने इस जल संधि को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद स्थगित कर दिया था. यह जल संधि साल 1960 में हुई थी, तब भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने नदियों के बंटवारे को लकर हस्ताक्षर किए थे. इसके मुताबिक पाकिस्तान को पश्चिम की तीन नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी इस्तेमाल करने की मंजूरी मिली थी. वहीं भारत पूर्व की तीन नदियां- रावी, ब्यास और सतलुज का प्रबंधन करता रहा.
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सिंधु नदी का पानी रोकने से पाकिस्तान घोर टेंशन में है. उसके कृषि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर सिंधु नदी के जल स्तर में गिरावट आई तो उसके यहां खाद्य संकट गहराएगा, जिससे भुखमरी बढ़ेगी.
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पाकिस्तान के की फेमस न्यूज वेबसाइट डॉन के मुताबिक, पाकिस्तान के तरबेला और मंगला बांध पूरी तरह सिंधु के जल पर निर्भर करते हैं, जिससे वह सिंचाई और बिजली का प्रबंधन करता है. इस समझौते के स्थगित होने से सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा प्रांत प्रभावित है, जो 1.2 से 1.4 मिलियन टन सालाना गेहूं का उत्पादन करता है. यह इलाका यहां की जरूरत के लिहाज से पहले ही कम उत्पादन करता है. यहां सालाना 5 लाख टन गेहूं की जरूरत होती है.
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पाकिस्तान का खैबर-पख्तूनख्वा इलाका अपना पेट भरने के लिए पहले से ही पाकिस्तान के पंजाब पर निर्भर है. इलाके के किसानों का कहना है कि यह धरती हमें खाने को देती है लेकिन उसे इसकी पूर्ति के लिए पानी चाहिए, जो भारत नहीं दे रहा है. (सभी तस्वीरें: unsplash.com से)
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