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Last updated on - July 19, 2025 1:17 PM IST
By Rahish Khan
रूस की सरकार ने हाल ही में एक नया कड़ा कानून पारित किया है. इसके तहत ऑनलाइन किसी खास शब्द और विषय को सर्च करने पर भारी जुर्माना देना पड़ेगा. द वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, रूसी सांसदों ने इस नियम को बहुमत से मंजूरी दी है. इस नियम के तहत इंटरनेट पर तथाकथित 'चरमपंथी' सामग्री सर्च करने पर 65 डॉलर (5600 रुपये) का जुर्माना लगाया जाएगा. भले ही उसने वो शेयर या पोस्ट नहीं की हो.
इस नियम में कई विषय शामिल हैं. उदाहरण के तौर पर एलजीबीटी आंदोलन को रूस में 'चरमपंथी' कहा जाता है. इसी तरह अलकायदा और नाजी विचारों को बढ़ावा देने वालों को भी चरमपंथी समझा जाता है. सरकार ने 5500 से अधिक प्रतिबंधित विषया और समूहों की एक लिस्ट तैयारी की है. साथ ही नए विषय को भी तेजी से जोड़ा जा रहा है.
रूस में पहले इस तरह के विषय पर सर्च करने को लेकर कोई पाबंदी नहीं थी. उस दौरान तो लोग इन शब्दों को लेकर खूब पोस्ट और शेयर करते थे. लेकिन अब VPN का इस्तेमाल करके निजी तौर पर सर्च करने पर भी जुर्माना लग सकता है.
कहानी यहीं खत्म नहीं होती. सरकार VPN यानी जो लोग ब्लॉक की गई वेबसाइट्स एक्सेस करने में मदद करते हैं, जैसे टूल्स का प्रचार करने वालों पर भी एक्शन ले रही है. अगर कोई व्यक्ति VPN के इस्तेमाल को बढ़ावा देता है, तो उस पर 2,500 डॉलर तक और किसी कंपनी पर 13,000 डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
रूसी अधिकारी इसे युद्ध के दौरान एक जरूरी कदम बता रहे हैं, लेकिन आलोचक इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर एक और बड़ा हमला मान रहे हैं. ये बदलाव कार्गो कंपनियों से जुड़े एक असंबंधित विधेयक में चुपचाप जोड़ दिए गए, जिससे साफ है कि सरकार इंटरनेट के इस्तेमाल पर नियंत्रण कड़ा करना चाहती है.
संक्षेप में, रूस में ऑनलाइन कुछ शब्दों को खोजना अब आपके लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकता है, भले ही आप सिर्फ पढ़ने और सीखने की कोशिश कर रहे हों.
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