Published By: Gaurav Barar | Updated: Jun 11, 2025, 1:11 PM
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प्रकृति का कहर अब एक अपवाद नहीं बल्कि साल-दर-साल बढ़ता संकट बन गया है. इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर (IDMC) की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 2015 से 2024 तक दुनिया भर में 26.48 करोड़ लोग बाढ़, तूफान, भूकंप और जंगल की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए.
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सिर्फ 2024 में ही 4.58 करोड़ लोगों को घर छोड़ना पड़ा, जो बीते दशक की सबसे बड़ी संख्या है. यह आंकड़ा पिछले 10 सालों की औसत से लगभग दोगुना है.
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भारत में भी हालात गंभीर हैं. पिछले 10 सालों में यहां 3.2 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ. 2024 में दक्षिण एशिया में हुए 92 लाख विस्थापनों में से सबसे बड़ा हिस्सा भारत से जुड़ा रहा. 2019 में आए चक्रवात फानी और बुलबुल ने अकेले 40 लाख से अधिक लोगों को बेघर कर दिया था.
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रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल 89% विस्थापन बाढ़ और तूफानों के कारण हुए. इसके अलावा भूकंप, जंगल की आग और सूखे जैसी आपदाओं ने भी लाखों को प्रभावित किया.
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2023 में तुर्की और सीरिया में भूकंप ने 47 लाख लोगों को विस्थापित किया. कनाडा में जंगल की आग से 1.85 लाख लोग बेघर हुए. अफ्रीका में सूखा 21 लाख लोगों को विस्थापित करने का कारण बना.
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IDMC की रिपोर्ट के मुताबिक, 2015 से 2024 के बीच 21.9 करोड़ विस्थापन मौसम संबंधी आपदाओं के कारण हुए. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जलवायु परिवर्तन को रोका नहीं गया तो हर साल 5.5 से 10 करोड़ लोग विस्थापित हो सकते हैं.
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भारत जैसे घनी आबादी वाले देश, जहां बुनियादी ढांचा कमजोर है, सबसे ज्यादा खतरे में हैं. उदाहरण के तौर पर 2023 में भारत में मॉनसून बाढ़ से 82 लाख लोग विस्थापित हुए.
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विस्थापन सिर्फ लोगों को घर से उजाड़ता ही नहीं, बल्कि उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है. हर साल अरबों डॉलर की संपत्ति नष्ट होती है. लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से दूर हो जाते हैं. विस्थापन से खाद्य असुरक्षा बढ़ती है, खासकर गरीब देशों में.
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IDMC और Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030) के तहत कई सुझाव दिए गए हैं. जिसमें कहा गया कि बेहतर डेटा संग्रह ताकि नीति निर्धारण सटीक हो, मजबूत बुनियादी ढांचा जैसे घर, बांध और सड़कें, जल्द चेतावनी सिस्टम, खासकर ग्रामीण इलाकों के लिए, दीर्घकालिक निवेश आपदा प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन में.
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भारत ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं. 2023 तक भारत के 110 प्रशासनिक क्षेत्रों ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण की रणनीतियां अपनाई हैं. हालांकि, चुनौती अभी भी बहुत बड़ी है और सतर्कता ही इसका सबसे कारगर जवाब है.
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