बिल्डरों की मनमानी पर UP RERA ने लगाया फुल स्टॉप! घर खरीदने वालों के लिए बदल गए ये नियम

Published By: Anjali Karmakar | Updated: Aug 18, 2026, 7:10 PM

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UP RERA के नए नियमों से उत्तर प्रदेश के प्रॉपर्टी खरीदारों के लिए पैसे के इस्तेमाल, प्रोजेक्ट की प्रगति, विज्ञापन, कब्जा, शिकायत और ट्रांसफर फीस जैसे मामलों में ज्यादा स्पष्टता आएगी.

UP RERA — UP-RERA के नए नियम

अगर आप उत्तर प्रदेश में घर, फ्लैट या प्लॉट खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी UP-RERA के नए नियम आपके लिए बेहद अहम हैं. UP-RERA ने रियल एस्टेट से जुड़े नियमों को एक जगह समेटते हुए नया स्ट्रक्चर जारी किया है. इसमें 13 जुलाई 2026 तक किए गए 12 संशोधनों को शामिल किया गया है. नए नियमों में बिल्डर, बायर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए कई प्रावधानों को पहले से ज्यादा स्पष्ट किया गया है. जानिए क्या कहते हैं UP-RERA के नए नियम:-

UP RERA — बिल्डर को बतानी होगी प्रोजेक्ट से जुड़ी पूरी जानकारी

UP-RERA के नए नियमों के मुताबिक, अब प्रमोटर को अपने प्रोजेक्ट से जुड़े अहम लोगों की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी. इसमें आर्किटेक्ट, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम और संबंधित जानकारी शामिल है. इसके अलावा ग्राहकों की शिकायतों और संपर्क के लिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर और संपर्क या टोल-फ्री नंबर देना भी जरूरी होगा.

UP RERA — बिल्डर को 3 महीने में देनी होगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट

अब यूपी के बिल्डर को हर 3 महीने में प्रोजेक्ट की स्टेटस रिपोर्ट यानी QPR जमा करनी होगी. इसके साथ संबंधित एक्सपर्ट्स के सर्टिफिकेट भी देने होंगे. इससे खरीदारों को प्रोजेक्ट की वास्तविक स्थिति जानने में मदद मिलेगी. नए नियमों में उन लोगों के लिए भी राहत है, जिन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है जो UP-RERA में रजिस्टर्ड नहीं है. ऐसे खरीदार भी अब UP-RERA की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन शिकायत कर सकेंगे.

UP RERA — तीन बैंक खातों में बंटेगा खरीदारों का पैसा

नए नियमों का सबसे अहम हिस्सा प्रोजेक्ट के पैसे के इस्तेमाल से जुड़ा है. बिल्डर को हर प्रोजेक्ट के लिए तीन अलग-अलग बैंक खाते रखने होंगे—कलेक्शन अकाउंट, सेपरेट अकाउंट और ट्रांजेक्शन अकाउंट. खरीदारों से कलेक्शन अकाउंट में आने वाली रकम का 70 फीसदी रोजाना सेपरेट अकाउंट में और 30 फीसदी ट्रांजेक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा. प्रोजेक्ट से जुड़े लोन की रकम भी सेपरेट अकाउंट में जमा करनी होगी. इन खातों का हर वित्त वर्ष ऑडिट कराया जाएगा और ऑडिट रिपोर्ट UP-RERA की वेबसाइट पर उपलब्ध करानी होगी.

UP RERA — फ्लैट ट्रांसफर पर मनमानी फीस नहीं

किसी अलॉटी की मौत के बाद अगर फ्लैट या प्लॉट परिवार के सदस्य के नाम ट्रांसफर होता है, तो इसके लिए 1000 रुपये चार्ज तय किया गया है. परिवार से बाहर किसी व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करने पर चार्ज मैक्सिमम 25,000 हो सकता है. इससे खरीदारों और उनके परिवारों से मनमाने ट्रांसफर चार्ज वसूले जाने की गुंजाइश कम होगी.

UP RERA — विज्ञापन में भी देनी होगी जरूरी जानकारी

अब सिर्फ बड़े-बड़े दावे करके प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करना आसान नहीं होगा. बिल्डर और एजेंट को विज्ञापन और ब्रोशर में UP-RERA रजिस्ट्रेशन नंबर, UP-RERA वेबसाइट, QR कोड, कलेक्शन अकाउंट की जानकारी, प्रोजेक्ट लॉन्च की तारीख और एजेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर प्रमुखता से देना होगा. प्रोजेक्ट का नाम भी वही होना चाहिए जो स्वीकृत नक्शे में दर्ज है.

UP RERA — कब्जा देते समय भी तय फॉर्मेट जरूरी

बिल्डर जब खरीदार को फ्लैट या मकान का कब्जा देगा, तो उसे UP-RERA के निर्धारित प्रारूप में Offer of Possession जारी करना होगा. इसका उद्देश्य कब्जे के समय पैसों और दस्तावेजों को लेकर होने वाले विवादों को कम करना है.

UP RERA — एजेंटों पर भी कसेगा शिकंजा

रियल एस्टेट एजेंटों के लिए भी नियम सख्त किए गए हैं. रजिस्ट्रेशन और उसके रिन्युअल के लिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जरूरी होगा. एजेंटों को अपने रिकॉर्ड और दस्तावेज व्यवस्थित रखने होंगे और हर तीन महीने में लेन-देन की रिपोर्ट UP-RERA की वेबसाइट पर जमा करनी होगी.रिपोर्ट में देरी पर चार्ज भी तय किया गया है.

UP RERA — मेंटेनेंस के पैसे पर भी नियम साफ

खरीदारों से लिए जाने वाले IFMS यानी Interest-Free Maintenance Security को लेकर भी स्पष्ट नियम बनाए गए हैं. बिल्डर को यह पैसा अलग बैंक खाते में रखना होगा. जब कॉमन एरिया की जिम्मेदारी रेजिडेंट्स एसोसिएशन को सौंपी जाएगी, तब पूरा IFMS भी एसोसिएशन को ट्रांसफर करना होगा. इस रकम का इस्तेमाल सिर्फ कॉमन एरिया के रखरखाव, मरम्मत और जरूरी बदलावों के लिए किया जा सकेगा. इसका रिकॉर्ड रखना और ऑडिट कराना भी जरूरी होगा.

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