Published By: Anjali Karmakar | Updated: Jun 6, 2026, 7:18 PM
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अमेरिका-इजरायल और ईरान की जंग से मिडिल ईस्ट में उथल-पुथल मचा हुआ है. इसका असर कमोडिटी प्राइस से लेकर आम आदमी की जिंदगी में पड़ चुका है. कई देश फ्यूल क्राइसिस जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं. भारत में अभी वैसे हालात नहीं हैं,लेकिन आने वाले दिनों में आपको पेट्रोल-डीजल के लिए अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है. इसकी वजह अमेरिका ही है.
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दरअसल, दुनिया एक बार फिर तेल संकट की आशंका से घिरती दिखाई दे रही है. अमेरिका के कच्चे तेल भंडार में लगातार गिरावट और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है. अगर हालात नहीं सुधरे तो ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) की कीमतें 150 से 160 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं, जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है.
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अमेरिका के पास लगभग 44.4 बिलियन बैरल का प्रमाणित कच्चा तेल मौजूद है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के पास 198 बिलियन बैरल का अतिरिक्त तकनीकी रूप से रिकवरेबल ऑयर रिसोर्स होने का अनुमान है.
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अमेरिका ग्लोबल एनर्जी के डाइनैमिक्स को बदल रहा है. शेल ऑयल के कारण अमेरिका दुनिया में क्रूड उत्पादन में पहले नंबर पर पहुंचा है. समस्या यह है कि अमेरिका में जो तेल निकलता है उसमें से ज्यादातर देश में यूज नहीं होता है. तेल की क्वालिटी लाइट से लेकर हैवी कैटगरी में आती है.यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें सल्फर की कितनी मात्रा है. पिछले साल अमेरिका ने रोजाना 3.9 मिलियन ऑयल का एक्सपोर्ट किया.
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रिपोर्टों के मुताबिक, अमेरिका ने पिछले कुछ महीनों में वैश्विक बाजार को स्थिर रखने के लिए अपने स्ट्रैटजिक पेट्रोलियम स्टॉक और अन्य स्टॉक से बड़ी मात्रा में तेल जारी किया है. इसके चलते अमेरिकी कच्चे तेल का कुल भंडार फरवरी 2024 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है. वहीं, ईरान से जुड़े संघर्ष और होर्मुज स्ट्रेट में सप्लाई बंद होने के कारण दुनिया को अमेरिकी भंडार पर अधिक निर्भर रहना पड़ा. इसी वजह से स्टॉक तेजी से कम हुए हैं.
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एनर्जी सेक्टर की बड़ी कंपनियों और बाजार विश्लेषकों का कहना है कि वर्तमान संकट के दौरान दुनिया ने अपने तेल भंडारों का व्यापक इसतेमाल किया है. लेकिन, यह सुरक्षा कवच हमेशा नहीं रहेगा.एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अगर ग्लोबल स्टॉक मिनिमम लेवल तक पहुंच गए और सप्लाई रुकी, तो खरीदारों के बीच तेल के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. ऐसी स्थिति में ब्रेंट क्रूड की कीमत 150-160 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती है.
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भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल इंपोर्ट करता है. तेल के दाम बढ़ने का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है. अगर कच्चा तेल महंगा होता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है. इससे माल ढुलाई बढ़ जाएगी. महंगाई में इजाफा हो जाएगा. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा. लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत बढ़ सकती है. कुल मिलाकर सरकार का इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है.
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अगर क्रूड ऑयल 150 या 160 डॉलर प्रति बैरल हो जाए, तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत लगभग 197 प्रति लीटर और डीजल लगभग 178 प्रति लीटर तक पहुंच जाएगा.अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हो जाए और घरेलू बाजार में कीमतें स्थिर रखी जाएं, तो तेल कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है. ऐसी स्थिति में, कंपनियों का मार्जिन जीरो या नेगेटिव हो सकता है. यानी प्रति लीटर घाटा भी हो सकता है. इसलिए पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ जाते हैं.
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कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मांग में कमजोरी और संभावित कूटनीतिक समाधान कीमतों को नियंत्रित रख सकते हैं. हाल में कुछ संस्थानों ने वैश्विक तेल मांग में गिरावट की ओर भी इशारा किया है, जिससे कीमतों पर दबाव कम हो सकता है.अगर सप्लाई संकट लंबा खिंचता है, तो ऊर्जा बाजार में बड़ा झटका देखने को मिल सकता है.
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