भारत की भर जायेगी तिजोरी, जानें कहां से मिलेगा 10-12 अरब डॉलर का रिफंड

Trump Tariff Refund: लगभग 127 बिलियन डॉलर के टैरिफ पर रिफंड क्लेम करने के लिए 56,000 से ज्यादा आयातक पहले ही रजिस्टर कर चुके हैं.

Tariff — सबसे बड़ा रिफंड प्रासेस

Trump Tariff Refund: भारत के निर्यातकों की चांदी होने वाली है. उन्हें 10 से 12 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 1.12 लाख करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम मिल सकती है क्योंकि जल्द अमेरिकी व्यापार के इतिहास का सबसे बड़ा रिफंड प्रासेस शुरू हो सकता है.

Trump Tariff — क्यों हो रहा ये रिफंड

पिछले साल, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इमरजेंसी पावर लॉ का इस्तेमाल करके कई तरह के आयात पर भारी टैरिफ लगा दिए थे. इससे भारत से आने वाले कई निर्यात भी शामिल थे. बाद में अमेरिकी कांग्रेस ने इसका समर्थन नहीं किया. इस साल फरवरी में, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वे टैरिफ गैर-कानूनी थे, जिससे वे असल में रद्द हो गए. इसके बाद ये टैरिफ रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो सकती है.

Tariff Refunds — कुल कितने का रिफंड

GTRI (ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव) की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि कुल रिफंड 166 बिलियन डॉलर से ज्यादा का होगा. इसमें से लगभग 10-12 बिलियन डॉलर भारतीय कंपनियों के हैं.

Billion dollar — क्या है रिफंड पाने की प्रक्रिया

अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) ने सीएपीई नाम का एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, कंसोलिडेटेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ़ एंट्रीज़ सिस्ट. यह 20 अप्रैल, 2026 को खुल गया है. यह पोर्टल कंपनियों को हटाए गए टैरिफ सिस्टम के तहत चुकाई गई ड्यूटी वापस पाने के लिए क्लेम फाइल करने का मौका देता है. CBP और ट्रेड वकीलों के अनुसार, आने वाले महीनों में क्लेम सबमिशन प्रोसेस किए जाएंगे, और अप्रूव्ड रिफंड आमतौर पर 60-90 दिनों के अंदर जारी कर दिए जाएंगे.

Trump tariff refund — पैसा सीधे भारतीय कंपनियों को नहीं मिलेगा

भारतीय निर्यातक खुद सीधे अमेरिकी अथॉरिटीज से रिफंड चेक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. सिर्फ US इंपोर्टर्स या कस्टम्स ब्रोकर्स जिन्होंने असल में टैरिफ पे किया है, वे ही रिफंड क्लेम फाइल करने के एलिजिबल हैं. इसका मतलब है कि भले ही इंडियन सामान अरबों डॉलर के रिफंड से जुड़ा हो, लेकिन कैश अपने आप इंडियन कंपनियों को वापस नहीं जाएगा. यह पहले उन अमेरिकन फर्मों को जाएगा जिन्होंने अमेरिकी पोर्ट्स पर ड्यूटी भुगतान की थी. यह भी संभावना है कि भारतीय कंपनियां सीधे क्लेम फाइल नहीं कर सकतीं, इसलिए उन्हें अपने प्रोडक्ट्स से जुड़े पैसे का कुछ हिस्सा पाने के लिए मोलभाव करना होगा.

Indian exporters — किस सेक्टर को मिलेगा कितना रिफंड

इस रिफंड की ज्यादातर संभावना उन सेक्टर्स में है, जिन पर पिछले साल भारी टैरिफ लगा था. जैसे टेक्सटाइल और अपैरल 4 बिलियन डॉलर, इंजीनियरिंग गुड्स 4 बिलियन डॉलर, केमिकल्स और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स 2 बिलियन डॉलर का क्लेम पाने की संभावना है. (photo credit AI, for representation only)