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Last updated on - March 19, 2026 3:19 PM IST
By Arun Kumar
भारत में कुल 31 मुख्यमंत्री (28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश) हैं, जो देश के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में शासन चलाते हैं. इन सभी को अपनी-अपनी विधानसभाओं से तय मानकों पर मासिक सैलरी मिलती है.
मु्ख्यमंत्री को अपने राज्य की सेवा करने और उसके विकास व कल्याण की जिम्मेदारी निभाने के लिए वेतन दिया जाता है. सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले मुख्यमंत्री की बात करें तो यह तेलंगाना राज्य के सीएम हैं, जिन्हें मंथली सैलरी के रूप में 4 लाख 10 हजार रुपये मिलते हैं.
बता दें यह नया राज्य साल 2014 में ही अस्तित्व में आया था, जब आंध्र प्रदेश से अलग कर इसे बनाया गया. फिलहाल तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और अनुमूला रेवंत रेड्डी वहां के मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें हर महीने सैलरी के रूप में 4.10 लाख की यह रकम मिलती है.
बता दें मुख्यमंत्री की सैलरी राज्य की जनसंख्या, क्षेत्रफल, जीडीपी या फिर कुल आय के आधार पर पूरी तरह तय नहीं की जाती, बल्कि किसी राज्य के सीएम का वेतन उस राज्य की विधानसभा द्वारा तय होता है. विधानसभाओं को अनुच्छेद 164 के तहत यह अधिकार दिया गया है. मुख्यमंत्रियों की सैलरी तय करने में संसद या केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता.
किसी राज्य के मुख्यमंत्री को सैलरी के रूप में हर महीने जो कुल रकम मिलती है. वह इस ढंग से विभाजित होती है. उसमें बेसिक सैलरी + दैनिक भत्ते + निर्वाचन क्षेत्र भत्ता + व्यय संबंधी भत्ता शामिल होता है.
मुख्यमंत्री को सरकारी आवास मिलता है, जिसके मेंटेंनेंस का खर्चा सरकार वहन करती है और उसमें सीएम की मदद के लिए सहायक भी दिए जाते हैं. इसके अलावा उन्हें यात्राओं की सुविधा भी मिलती है. इसके लिए उन्हें सरकार से लग्जरी गाड़ी, ड्राइवर और सुरक्षा के लिए एस्कोर्ट्स गाड़ियां भी मिलती हैं. वहीं, लंबी दूरी के लिए वे विशेष विमान या हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं. उनकी सुरक्षा का भी ख्याल किया जाता है और Z+ या Z श्रेणी की सुरक्षा मिलती है.
इसके अलावा सरकार के कामकाज के लिए उन्हें और उनके मंत्रिमंडल को सरकारी कार्यालय, सचिवालय भी मिलता है. इसमें उनके निजी स्टाफ, कई सारे सचिव, अन्य सहायक तैनात किए जाते हैं. संचार के लिए उन्हें टेलीफोन और इंटरनेट की सुविधाएं भी दी जाती है. इसके अलावा वह देश और अपने प्रदेश में भ्रमण के दौरान कहीं भी सरकारी गेस्ट हाउस में स्टे कर सकते हैं. सीएम के रिटायर होने के बाद कई राज्य उन्हें पेंशन की सुविधा भी देते हैं.
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