शहर का नाम बदल जाता है लेकिन हाईकोर्ट का नहीं! आखिर क्यों नहीं होता बदलाव? जानिए इसके पीछे की वजह

भारत में इलाहाबाद को प्रयागराज और फैजाबाद को अयोध्या जैसे कई शहरों का नाम बदल दिया गया है, लेकिन इन शहरों में स्थित हाईकोर्ट्स आज भी पुराने नामों से ही जाने जाते हैं. आखिर ऐसा क्यों होता है?

High court 1 — कई शहरों के बदले गए नाम

बीते कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई शहरों के नाम बदलने की मुहिम शुरू की है. उत्तर प्रदेश में उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया, वहीं फैजाबाद अब अयोध्या कहलाता है. यह तरीका सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, देश के अन्य राज्यों में भी कई शहरों के नाम बदले गए हैं. हालांकि, नाम परिवर्तन की यह परंपरा पिछली सरकारों में भी चली आ रही है.

Gavel 9 — हाईकोर्ट का नाम क्यों पुराने नाम पर बना रहता है?

इस प्रक्रिया में कुछ ऐसे शहर भी शामिल हैं, जिनमें उच्च न्यायालयों (हाईकोर्ट्स) के कार्यालय स्थापित हैं. जैसे इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में इलाहाबाद हाईकोर्ट, मुंबई (पूर्व में बंबई) में बंबई हाईकोर्ट, चेन्नई (पूर्व में मद्रास) में मद्रास हाईकोर्ट और कोलकाता (पूर्व में कलकत्ता) में कलकत्ता हाईकोर्ट. सवाल यह उठता है कि जब शहर का नाम बदल जाता है, तो फिर भी हाईकोर्ट का नाम क्यों पुराने नाम पर बना रहता है? क्या इसके लिए कोई अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है?

High court 2 — हाईकोर्ट का नाम बदलने की क्या प्रक्रिया है?

हाईकोर्ट का नाम बदलने के लिए एक निर्धारित अमेरिकी प्रक्रिया है. सबसे पहले, उस राज्य की सरकार को इस पर प्रस्ताव संसद या विधानसभा में पेश करना होता है. इसके पश्चात, संबंधित हाईकोर्ट से इस प्रस्ताव को मंजूरी या स्वीकृति मिलना आवश्यक है.

High court 7 — इस वजह से नहीं बदल पाते नाम

जब राज्य सरकार और उच्च न्यायालय दोनों सहमत हो जाते हैं, तब ही संसद या विधानमंडल से इस विषय में विधेयक पास कराया जा सकता है. इसी वजह से, सिर्फ शहर बदल जाने भर से हाईकोर्ट का नाम नहीं बदल जाता.

High court 6 — 2016 का प्रयास, और क्यों नहीं सफल हुआ

जानकारी के अनुसार, 1995 में “बंबई” से “मुंबई”, 1996 में “मद्रास” से “चेन्नई” और 2001 में “कलकत्ता” से “कोलकाता” सिफारिश की गई थी. इसके बाद, 2016 में केंद्र सरकार ने बंबई, मद्रास और कलकत्ता हाईकोर्ट के नाम बदलने का एक विधेयक लाई थी. लेकिन इसमें कुछ गंभीर अड़चनें सामने आईं.

High court — तमाम विरोध के चलते नहीं हुआ पेश

उन राज्यों में हाईकोर्ट और कई विद्वानों ने तर्क दिए कि ये नाम ऐतिहासिक और अधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज हैं. अहम बात यह थी कि उसी राज्य की सरकार और हाईकोर्ट की सहमति आवश्यक थी, लेकिन तमाम विरोध के चलते संसद में इसे पेश नहीं किया गया.

High court 4 — मद्रास हाईकोर्ट का बदलना था नाम

विशेष रूप से, उस समय कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने जानकारी दी कि तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट का नाम बदलकर “हाईकोर्ट ऑफ तमिलनाडु” करने का प्रस्ताव रखा था, पर कोलकाता हाईकोर्ट के नाम परिवर्तन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो पाया था.

High court 3 — क्यों जरूरी नहीं होता नाम परिवर्तन?

हाईकोर्ट नाम महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेजों और निर्णयों में दर्ज किया जाता है. इन्हें बदलना एक लम्बी प्रक्रिया होती है, जिससे कोर्ट की कार्यक्षमता पर असर पड़ सकता है. राज्य सरकार व हाईकोर्ट की सहमति होनी चाहिए, बिना असली संबंधित न्यायिक संस्थान की स्वीकृति के नाम परिवर्तन संभव नहीं है.

High court 5 — ऐतिहासिक मान्यता

हाईकोर्ट के नाम और शहर के पुरातन महत्व को कई लोग ऐतिहासिक और संस्थागत पहचान के नजरिए से देखते हैं. शहरों के नाम बदलना प्रदेश या केंद्र सरकार का राजनीतिक और सांस्कृतिक निर्णय हो सकता है, लेकिन हाईकोर्ट का नाम बदलना उससे कहीं अधिक जटिल और संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसमें राज्य सरकार और संबंधित न्यायालय की सहमति अनिवार्य है.