Published By: Anjali Karmakar | Updated: May 14, 2026, 6:24 PM
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पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म हो गए. हार-जीत का फैसला भी हो गया. राज्य में सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पहली बार BJP ने सरकार भी बना ली. इन सबके बीच एक नाम चुनाव से पहले भी सुर्खियों में था. नई सरकार बनने के बाद भी सुर्खियों में है. ये नाम है ममता बनर्जी. नीले बॉर्डर वाली सफेद साड़ी, हवाई चप्पल और आंखों में मोटा चश्मा. सालों तक अपने इसी अंदाज से पहचानी जाने वाली दीदी गुरुवार को एक अलग लुक में देखी गईं.
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कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता बनर्जी वकील की ड्रेस पहनकर पहुंचीं थीं. चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में दाखिल PIL पर आज सुनवाई हुई. इसी सिलसिले में पूर्व CM चीफ जस्टिस एचसी सुजॉय के सामने निजी तौर पर पेश हुई थीं. ममता ने इस दौरान वकीलों वाला काला कोट पहन रखा था. गले में एडवोकेट्स बैंड भी लगाई थी. सवाल ये है कि ममता खुद को वकील हैं नहीं, फिर वो काले कोट में अदालत क्यों पहुंचीं? आइए जानते हैं कि क्या कोई भी काला कोट पहनकर अपना केस लड़ सकता है? आइए जानते हैं क्या कहता है कानून?
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सबसे पहले तो आपको बता दें कि ममता बनर्जी लॉ ग्रेजुएट हैं. ममता बनर्जी ने चुनावी हलफनामे (एफिडेविट) में अपनी पढ़ाई के बारे में बताया था. इसके मुताबिक, उन्होंने कोलकाता के जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से LLB किया है. इसके अलावा ममता बनर्जी जोगमाया देवी कॉलेज से इतिहास में ग्रेजुएट (BA) और B.Ed की डिग्री भी ले चुकी हैं. उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से इस्लामिक इतिहास में MA की डिग्री भी ली है.
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नहीं. भारत में सिर्फ लॉ की डिग्री (LLB) होना ही कोर्ट में वकीलों वाला काला कोट पहनने का अधिकार नहीं देता. अगर कोई व्यक्ति वकालत करना चाहता है, तो उसे स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है. साथ में All India Bar Examination (AIBE) पास करना होता है. इसके बाद ही वह आधिकारिक तौर पर एडवोकेट कहलाता है. फिर अदालत में वकील की ड्रेस यानी काला कोट, सफेद शर्ट और बैंड पहनकर पेश हो सकता है.
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ऐसा भी नहीं है. कोई लॉ ग्रेजुएट जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, वह सामान्य तौर पर काला कोट पहन सकता है. काला कोट पहनना अपने आप में गैरकानूनी नहीं है, लेकिन अदालत में खुद को वकील बताकर या वकीलों की आधिकारिक ड्रेस में पेश होकर कानूनी प्रतिनिधित्व करना नियमों के खिलाफ माना जा सकता है.
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यही विवाद का विषय है. ममता बनर्जी के एफिडेविट के मुताबिक वो लॉ ग्रेजुएट तो हैं, लेकिन उन्होंने लॉ प्रैक्टिस के लिए कोई एग्जाम पास नहीं किया है. इसलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ममता बनर्जी के इस नए लुक को लेकर स्टेट बार काउंसिल से कुछ सवाल पूछे हैं. BCI ने पश्चिम बंगाल स्टेट बार काउंसिल से सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज 2 दिनों के भीतर भेजने को कहा है.
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बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्टेट बार काउंसिल से 5 सवाल किए. पहला-क्या ममता बनर्जी वकील के तौर पर जिरह की हकदार हैं? दूसरा- क्या ममता बनर्जी बार काउंसिल में रजिस्टर्ड वकील हैं? अगर हां, तो एनरोलमेंट नंबर क्या है? एनरोलमेंट होने की तिथि क्या थी? तीसरा-क्या उनका वकालत लाइसेंस अभी वैलिड है? चौथा- क्या मुख्यमंत्री रहते ही ममता बनर्जी ने वकालत छोड़ने या निलंबित करने की कोई जानकारी दी थी? अगर हां, तो ऐसा कब हुआ? उनके एप्लिकेशन की कॉपी भेजें. पांचवां- क्या बाद में उन्होंने दोबारा प्रैक्टिस शुरू करने की अनुमति ली थी? अगर हां तो उसकी तिथि और क्या काउंसिल ने उस आवेदन को स्वीकार किया था?
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इससे पहले ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपनी पैरवी कर चुकी हैं. ममता पहली सीटिंग CM हैं, जिन्होंने अपनी याचिका की पैरवी SC में की. इससे लेकर भी विवाद हुआ था. असल में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए सिर्फ लॉ डिग्री ही काफी नहीं होती है. सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AOR) के जरिए ही याचिका फाइल की जा सकती है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर पार्टी-इन-पर्सन बनकर कोर्ट में बहस या अपनी बात रखी जा सकती है. इस वजह से सीएम ममता ने एससी में पार्टी-इन-पर्सन बनकर अपनी बात रखी थी.
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संविधान ने हर किसी को खुद के मामले में रक्षा करने का वैधानिक अधिकार दिया हुआ है. संविधान के सेक्शन 32 के एडवोकेट्स एक्ट 1961 के मुताबिक, कोई भी अदालत में अपना केस लड़ सकता है. इसके लिए किसी तरह की लॉ की डिग्री और काला कोट पहनने की जरूरत नहीं है.
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कोर्ट में अपना केस खुद लड़ने के लिए आपको जज से परमिशन लेनी जरूरी है. कई बार जज आपको वकील रखने की सलाह देंगे. वकील न रखने के पीछे का मकसद आप अपना पक्ष रखकर समझा सकते हैं. जज से परमिशन मिलने के बाद आप अपनी पैरवी खुद कर सकते हैं. आप कागजी कार्यवाही करने के लिए और खुद को अपना केस रिप्रेजेंट करने के लिए उचित समय मांग सकते हैं.
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पावर ऑफ अटॉर्नी (Power of Attorney) के हिसाब से व्यक्ति व्यक्तिगत मुकदमे के लिए अदालत में अपना केस लड़ सकता है. लेकिन,आप किसी दूसरे का केस बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते.अपना केस लड़ने के लिए भी आपको कानून, प्रक्रियाओं और अदालत के नियमों का भी ज्ञान होना चाहिए.
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