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Last updated on - December 20, 2025 10:11 PM IST
भारत में जब महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती है, तब लोगों के मन में सवाल आता है कि आरबीआई चाहे तो ज्यादा नोट छापकर सबकी आर्थिक परेशानी क्यों नहीं खत्म कर देता.
आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी. पहले यह निजी बैंक था, लेकिन 1949 में इसे राष्ट्रीयकृत कर सरकार के अधीन कर दिया गया.
आरबीआई का काम सिर्फ नोट छापना नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना, लोगों का भरोसा बनाए रखना और बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित रखना भी इसकी जिम्मेदारी है.
भारत में सिक्के बनाने का अधिकार सरकार के पास है, जबकि नोट छापने की जिम्मेदारी आरबीआई की होती है, लेकिन यह काम कानूनी नियमों और सीमाओं के अंदर ही किया जाता है.
भारत में नोट छापने की व्यवस्था ‘मिनिमम रिजर्व सिस्टम’ पर आधारित है, जिसके तहत आरबीआई को सोना और विदेशी मुद्रा का तय रिजर्व हमेशा रखना जरूरी होता है.
हर नोट पर आरबीआई गवर्नर का वादा लिखा होता है, जिसका मतलब है कि नोट के बदले आरबीआई के पास उतनी संपत्ति सुरक्षित रखी गई है.
अगर आरबीआई जरूरत से ज्यादा नोट छाप दे, तो देश में महंगाई तेजी से बढ़ेगी, चीजें महंगी होंगी और नोटों की कीमत धीरे-धीरे बेकार हो सकती है.
इसलिए आरबीआई बाजार की जरूरत, पुराने नोटों और आर्थिक संतुलन को देखकर ही सीमित मात्रा में नोट छापता है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षित बनी रहे.
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