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Last updated on - March 9, 2026 11:28 PM IST
By Tanuja Joshi
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य की क्लास-3 सरकारी भर्तियों में 25 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे, जिससे हजारों महिला उम्मीदवारों को नौकरी पाने का बेहतर मौका मिल सकता है.
क्लास-3 श्रेणी में राज्य सरकार के कई विभागों में प्रशासनिक, तकनीकी और सहायक पद शामिल होते हैं. इन पदों पर भर्ती के जरिए सरकारी सिस्टम के कई अहम काम पूरे होते हैं, इसलिए इनमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
सरकार ने पुलिस विभाग में भी महिलाओं की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई है. इसके तहत महिला सब-इंस्पेक्टर के पदों के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा, जिससे सुरक्षा व्यवस्था में भी महिलाओं की भागीदारी मजबूत हो सके.
भारत में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को सबसे ज्यादा आरक्षण देने वाले राज्यों में बिहार प्रमुख है. यहां सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए लगभग 35 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लागू है, जिससे बड़ी संख्या में महिलाओं को सरकारी सेवा में आने का मौका मिलता है.
मध्य प्रदेश सरकार ने भी हाल के वर्षों में महिला आरक्षण को बढ़ाया है. यहां कई सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए लगभग 35 प्रतिशत तक आरक्षण दिया जा रहा है, जिससे महिला उम्मीदवारों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है.
गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए अच्छा खासा कोटा तय किया गया है. यहां आम तौर पर 32 से 35 प्रतिशत तक महिला आरक्षण लागू किया गया है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं.
सरकारी नौकरियों के अलावा स्थानीय शासन में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. देश के कई राज्यों में पंचायत और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत तक आरक्षण लागू किया जा चुका है.
सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण का उद्देश्य केवल रोजगार देना नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ाना भी है. इससे समाज में महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलती है.
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