Published By: Anjali Karmakar | Updated: May 26, 2025, 6:00 PM
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संविधान ने हर किसी को खुद के मामले में रक्षा करने का वैधानिक अधिकार दिया हुआ है. संविधान के सेक्शन 32 के एडवोकेट्स एक्ट 1961 के मुताबिक, कोई भी अदालत में अपना केस लड़ सकता है. जज इसके लिए किसी भी व्यक्ति को अपने सामने उपस्थित होने की इजाजत दे सकती है. इसके लिए आपको किसी तरह की लॉ की डिग्री लेने की जरूरत भी नहीं है.
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जैसे ही किसी भी तरह का मुकदमा दर्ज होता है, तुरंत वकील की मदद ली जाती है. कई बार कुछ मामले ऐसे भी हो जाते है जिनमें कोई वकील केस की पैरवी अच्छे से नहीं करता. या फिर वकील की फीस इतनी होती है कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते. इस केस में संविधान आपको अपनी वकालत खुद करने की सुविधा देता है.
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कोर्ट में अपना केस खुद लड़ने के लिए आपको जज से परमिशन लेनी जरूरी है. कई बार जज आपको वकील रखने की सलाह देंगे. वकील न रखने के पीछे का मकसद आप अपना पक्ष रखकर समझा सकते हैं. जज से परमिशन मिलने के बाद आप अपनी पैरवी खुद कर सकते हैं. आप कागजी कार्यवाही करने के लिए और खुद को अपना केस रिप्रेजेंट करने के लिए उचित समय मांग सकते हैं.
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पावर ऑफ अटॉर्नी (Power of Attorney) के हिसाब से व्यक्ति व्यक्तिगत मुकदमे के लिए अदालत में अपना केस लड़ सकता है. लेकिन,आप किसी दूसरे का केस बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते.अपना केस लड़ने के लिए भी आपको कानून, प्रक्रियाओं और अदालत के नियमों का भी ज्ञान होना चाहिए.
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शुरुआत में आपको कोर्ट केस लड़ने के लिए पैसे खुद ही देने होंगे. मुआवजे के तौर पर आप इसका खर्चा भी कंपनी से क्लेम कर सकते हैं.
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अगर आप कोर्ट में अपने केस की पैरवी खुद करने वाले हैं, तो आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना होगा. मसलन आपकी भाषा की पकड़ अच्छी होनी चाहिए. हिंदी और अंग्रेजी भाषा अच्छी से आती हो. आपने जिस धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, सबसे पहले उस धारा के बारे में सारी जानकारी हासिल कर लें. आपको कानूनी प्रोसेस की जानकारी होनी चाहिए. कोर्ट की कार्यवाही के दौरान किसी भी प्रकार का झूठ न बोलें और न ही किसी तरह की अभद्रता करें.कोर्ट के अंदर होने वाली कार्यवाही के सभी चरणों को अच्छे से समझकर ही अपना केस लड़ने की परमिशन लें.
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