कभी सोचा है 33% ही क्यों होता है पासिंग मार्क्स? बांग्लादेश-पाकिस्तान और बाकी देशों में क्या है क्लास प्रमोशन रूल

भारत किसी भी मामले में बाकी देशों से पीछे नहीं है, लेकिन बहुत से नियम-कायदे अब भी वही हैं; जो अंग्रेजों ने गुलाम भारत के लोगों के लिए बनाए थे. इनमें मिनिमम पासिंग मार्क्स सिस्टम भी शामिल है.

Passing marks — मिनिमम पासिंग मार्क्स की वजह नहीं जानते होंगे आप

इस समय ज्यादातर राज्यों में बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं. इजरायल-ईरान की जंग के चलते कुछ देशों में CBSE बोर्ड के एग्जाम नहीं कराए जा पाए हैं. क्लास परफॉर्मेंस के बेसिस पर बच्चों को पास या फेल किया जाएगा. जब भी क्लास में पास या फेल होने की बात आती है, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स रूल का जिक्र जरूर होता है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि 33% को ही पासिंग मार्क्स क्यों माना जाता है?

Passing marks — कब से शुरू हुआ पासिंग मार्क्स का रूल?

देश में लंबे समय तक ब्रिटिश हुकुमत का राज था. उस समय अंग्रेजों के गुलाम भारत में नियम-कायदे भी उन्हीं के चलते हैं. इतिहास खंगालने पर पता चलता है कि इसी दौरान ब्रिटिशों ने 1858 में हिंदुस्तान में पहली मैट्रिक परीक्षा का आयोजन किया था. पासिंग मार्क्स पर्सेंटेज भी तय किए थे.

Passing marks — 33% मार्क्स को ही क्यों कहते हैं पासिंग मार्क्स?

दरअसल, 1858 में अंग्रेजों ने भारत में पहली मैट्रिक परीक्षा आयोजित की थी. उस समय ब्रिटेन में मिनिमम 65% नंबर पाने वाला ही पास होता था. इसके बाद भी ब्रिटेन के अधिकारियों ने भारतीयों के लिए पासिंग मार्क्स 33% तय कर दिया. ब्रिटिश अफसरों का मानना था कि भारतीय उनके मुकाबले कम शिक्षित हैं. बहरहाल पासिंग मार्क्स के मामले में ब्रिटेन की शुरू की गई व्‍यवस्‍था को आज भी जारी है.

Passing marks — देश के किस राज्य में क्या है पासिंग मार्क्स?

भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में पासिंग पर्सेंटेज सभी राज्यों में 35-40% के बीच है. उत्तर प्रदेश में छात्रों को पास होने के लिए मिनिमम 33% अंक हासिल करने की दरकार होती है. पंजाब, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी इतने ही अंक चाहिए होते हैं. इसके अलावा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE में भी पास होने के लिए 33% का मानदंड है. केरल बोर्ड की कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं को पास करने के लिए स्‍टूडेंट्स को कम से कम 30% अंक हासिल करने होते हैं.

Passing marks — इतने कम मार्क्स से कहां होती है दिक्‍कत?

भारत के स्कूलों में मिनिमम पासिंग पर्सेंटेज बहुत कम माना जाता है. यह देश में हायर एजुकेशन सिस्टम का बिल्कुल उल्टा है. अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही बात करें, तो किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए कट-ऑफ 95% से 100% रहती है. इसलिए हायर एजुकेशन में इतने कम मार्क्स परेशानी पैदा करते हैं. ऐसा होने पर आखिरकार ज्‍यादातर लोग अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण बाहर निकल जाएंगे, जबकि बाकी को एडमिशन ही नहीं मिल पाएगा.

Passing marks — पाकिस्‍तान और बांग्‍लादेश का पासिंग मार्क्‍स?

पाकिस्तान और बांग्लादेश में मैट्रिक/इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए पासिंग मार्क्स आमतौर पर 33% से बढ़ाकर 40% कर दिए गए हैं. हालांकि, ऐतिहासिक रूप से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों ही देशों ने परीक्षा पास करने के लिए 33% के मानदंड को अपनाया गया था. अब पाकिस्तान में ये 40% हो गया है, जबकि बांग्लादेश में भी सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है.

Passing marks — पास होने के लिए दूसरे देशों में चाहिए कितना पर्सेंट?

जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम ग्रेड पॉइंट एवरेज (GPA) पर आधारित है. यह 1 से 6 या 5 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम है, जहां 1- 1.5 (भारतीय सिस्टम में 90-100%) ‘बहुत अच्छा’ है. 4.1- 5 ( भारतीय सिस्टम में 0-50%) ‘पर्याप्त नहीं’ है. चीन में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 5 स्केल या 4 स्केल ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो किया जाता है. फाइव स्केल ग्रेडिंग सिस्टम में 0 से 59% तक अंक पाने वाले छात्रों को F यानी फेल ग्रेड दिया जाता है. जीरो से 59% के बीच अंक पाने वाले छात्रों को D दिया जाता है.