Haryana Government Will Give Farmers Rs 2000 Per Acre Bonus For Kharif Crops
इस राज्य के किसानों को मिलेगा 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस, जानें- कौन-कौन होगा पात्र?
Haryana News: हरियाणा सरकार किसानों के लिए लगातार बड़े ऐलान कर रही है. सभी फसलों पर एमएसपी देने, आबियाना की बकाया माफ करने के बाद अब सरकार ने किसानों के लिए बोनस की घोषणा की है.
Haryana Farmers News: हरियाणा सरकार ने गुरुवार को राज्य में कम बारिश के मद्देनजर किसानों को उनकी खरीफ फसलों के लिए 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया.
मुख्यमंत्री सैनी ने बैठक के बाद कहा कि राज्य में इस साल मई, जून और जुलाई में पिछले साल की तुलना में कम बारिश हुई. कम बारिश के कारण किसानों को फसलों के लिए अधिक लागत उठानी पड़ रही है. उन्होंने कहा, ‘हम फलों, फूलों और सब्जियों सहित सभी खरीफ फसलों पर बोनस देंगे. किसानों को बोनस के रूप में 2,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे.’
हरियाणा में किसानों को मिलेंगे 2 हजार रुपये
सैनी ने कहा कि अगर किसी किसान के पास एक एकड़ से कम जमीन है, तो भी उसे 2,000 रुपये दिए जाएंगे. उन्होंने कहा, ‘मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं उनका दर्द समझता हूं.’ मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को 15 अगस्त तक ‘मेरी फसल, मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा.
एमएसपी खरीद की भी की थी घोषणा
कुछ दिन पहले, राज्य मंत्रिमंडल ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 10 और फसलों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. राज्य सरकार पहले से ही 14 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है. सैनी ने कहा था कि रागी, सोयाबीन, ज्वार और मूंग समेत 10 और फसलों को हरियाणा सरकार एमएसपी पर खरीदेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस कदम से फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही राज्य सरकार हरियाणा में कुल 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी. सैनी ने कहा कि हरियाणा सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बनेगा.
आबियाना शुल्क भी किया गया माफ
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने नहरी पानी की सिंचाई शुल्क की बकाया राशि माफ करने की भी घोषणा की. सैनी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ‘आबियाना’ (नहर के पानी से सिंचाई का शुल्क) खत्म करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है.
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उन्होंने बताया कि एक अप्रैल 2024 से किसानों से ‘आबियाना’ नहीं लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस कदम से किसानों को प्रतिवर्ष 54 करोड़ रुपये का लाभ होगा. ये घोषणाएं इस साल के अंत में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले की गई हैं.
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