नई दिल्ली: विपक्ष के 12 दलों ने रविवार को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया. कार्यवाही के स्थगन के विपक्षी दलों के अनुरोध की अनदेखी के बाद जिस तरह से सदन में दो कृषि विधेयकों को पारित किया गया, उसे लेकर ही यह नोटिस दिया गया है.Also Read - Farmers Protest: राकेश टिकैत ने भारत की जांच एजेंसियों पर उठाए सवाल, UN जाने के पक्ष में बोले

वहीं, भाजपा सदन में कृषि विधेयकों को पारित किये जाने के दौरान अमर्यादित आचरण करने के आरोपी कुछ विपक्षी सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है. Also Read - Punjab News: कृषि कानूनों के खिलाफ हर शहीद के परिवार को देंगे सरकारी नौकरी, सुखबीर बादल बोले- चुनाव जीते तो PG तक पढ़ाई भी मुफ्त

सूत्रों ने कहा कि विधेयकों को पारित किए जाने के दौरान क्या हुआ और कौन से सांसद कथित हिंसा में शामिल रहे? इसका पता लगाने के लिए राज्यसभा टेलीविजन की फुटेज को देखा जा रहा है. Also Read - कृषि कानूनों पर शरद पवार की बात से सहमत हुई केंद्र सरकार, कृषि मंत्री बोले- तैयार हैं हम

विपक्षी दलों के हंगामे के बीच उच्च सदन ने रविवार को कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 को मंजूरी दे दी.

उप सभापति के खिलाफ नोटिस देने वाले दलों में कांग्रेस, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, भाकपा, माकपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, डीएमके, आईयूएमएल, केरल कांग्रेस (मणि) और आम आदमी पार्टी शामिल हैं.

कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने आरोप लगाया कि जिस तरह विधेयकों को पारित किया गया, वह लोकतंत्र की ‘हत्या’ है. उन्होंने कहा कि इसके मद्दनेजर 12 दलों ने उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है.