देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने  300 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय राजमार्ग—74 भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है. सरकार ने मंगलवार को दो आईएएसअधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. उधमसिंह नगर जिले में पिछले साल सामने आए इस घोटाले की जांच के दायरे में आए आईएएस अधिकारियों पंकज कुमार पांडे और चंद्रेश यादव को निलंबित करने के आदेश अपर मुख्य सचिव राधा रतूडी ने जारी किया है.

बता दें कि अभी तक इस घोटाले में राज्य प्रशासनिक सेवा के 4 अफसरों समेत 20 अधिकारियों को अरेस्ट किया जा चुका है.

आदेश में कहा गया है कि इस संबंध में उधमसिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा गत 10 जुलाई को पत्र के जरिए उपलब्ध करायी गई विशेष जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर प्रथमदृष्टया उनके खिलाफ आरोपों की पुष्टि होने पर यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है. तत्कालीन कुमांउ आयुक्त डी सेंथिल पांडियन की रिपोर्ट पर पिछले साल सामने आए इस घोटाले में अब तक चार पीसीएस अधिकारियों समेत 20 अधिकारियों को गिरफतार कर जेल भेजा जा चुका है.

भारतीय प्रशासनिक सेवा के दोनों अधिकारियों ने उधमसिंह नगर के जिलाधिकारी रहते हुए वित्तीय अनियमिततायें बरती. निलंबन के बाद दोनों अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिसके लिए राज्यपाल से अनुमति ले ली गई है. आदेश में कहा गया है कि पांडे और यादव के खिलाफ  अनुशासनिक कार्रवाई के लिए आरोप पत्र जारी किए जाने एवं जांच अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में अलग से कार्रवाई की जाएगी. निलंबन अवधि में दोनों अधिकारी अपर मुख्य सचिव, कार्मिक के साथ संबद्ध रहेंगे .