7th pay commission: राज्य सरकार के नौ लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है. गुजरात सरकार ने महंगाई भत्ता वर्तमान सात प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया है. उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने गुरुवार को गांधीनगर में घोषणा की कि दो प्रतिशत की बढ़ोत्तरी एक जुलाई 2018 से लागू होगी. इस बढ़ोत्तरी से राज्य सरकार के 5.11 लाख कर्मचारियों और 4.5 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ होगा.

बता दें कि नववर्ष शुरू होने के साथ ही पश्चिम बंगाल ने राज्य कर्मचारियों के सभी बकाया महंगाई भत्ते (DA) का इस साल जनवरी तक भुगतान करने का एलान किया था. इसके साथ ही सरकार ने बेसिक सैलरी का 125 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का एलान किया था. बेसिक वेतन के 125% महंगाई भत्ते का फैसला जून 2018 में ही ले लिया गया था.

वहीं महाराष्ट्र सरकार ने दिसंबर में 7वें वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा की थी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी के फैसले को मंजूरी दी गई थी. इससे सरकारी खजाने पर 21,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. कई महीनों से लंबित यह फैसला 1 जनवरी 2019 से लागू हो गया. हालांकि इसमें वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2016 से की गई है अत: सभी कर्मचारियों के पिछले 36 महीनों का एरियर मिलेगा. नया वेतन कर्मचारियों के खाते में 1 फरवरी से आएगा.