नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) ने सरकारी कर्मचारियों को होली का बड़ा तोहफा दिया है. अब सरकारी कर्मचारियों को नए पेंशन सिस्टम (National Pension System) की बजाय नए पुराने पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन लेने का विकल्प दे दिया है. केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ये बड़ा फैसला लिया है. बताया जा रहा है कि इसका फायदा उन्हें मिलेगा, जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 से पहले हुई थी, लेकिन उन्होंने नौकरी की शुरुआत इस डेट को या इसके बाद की थी. अब ये कर्मचारी पेंशन लेने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम की बजाय सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 1972 के नियम को भी चुन सकते हैं. Also Read - कोरोना संकट से बिगड़े आर्थिक हालात के बीच मोदी Govt ने कर्मचारियों दी खुशी, 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया

ये आदेश भारत सरकार के उन सरकारी कर्मचारियों के लिए होगा जिनको नौकरी दी जाने की प्रक्रिया एक जनवरी 2004 को पूरी हो गई थी. पेंशन मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कर्मचारी नई पेंशन व्यवस्था के तहत पेंशन ले सकते हैं या वो चाहें तो पुरानी पेंशन व्यवस्था को ही अपनाए रह सकते हैं. Also Read - 7th pay commission: इन कर्मचारियों की सैलरी तीन गुना बढ़ाने की तैयारी में मोदी सरकार, 2.25 लाख हो जाएगा मासिक वेतन

वैसे पुरानी व्यवस्था की मांग काफी समय से कर्मचारी कर रहे थे. इसके साथ ही उनकी ये बड़ी मांग भी पूरी हो गई है. उन्होंने ये भी बताया कि इनमें से किसी भी विकल्प को चुनने के लिए 31 मई 2020 तक की तारीख निर्धारित है. जानकारी के मुताबिक़ अगर कमर्चारी निर्धारित समय तक पुरानी पेंशन व्यवस्था को नहीं चुनते हैं तो ये माना जाएगा कि वह नई पेंशन व्यवस्था चाहते हैं और उन्हें नई व्यवस्था के तहत ही रखा जाएगा. Also Read - 7th Pay Commission : #Budget2020 से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं केंद्रीय कर्मचारी, मिल सकती है यह बड़ी सौगात