7th Pay Commission Latest News: नए साल पर उत्तराखंड सरकार के कर्मचारियों को शानदार तोहफा मिला है. राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत पिछले 6 माह का एरियर दिया है. रावत सरकार के इस कदम से राज्य के खजाने पर करीब 300 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. इसके अलावा राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते को छोड़कर अन्य कई भत्तों में भी बदलाव किेए हैं. ये सभी बदलाव 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से किए गए हैं. Also Read - 7th Pay Commission: कोरोना काल में भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इस Scheme की डेडलाइन बढ़ी

राज्य के शहरी विकास मंत्री और राज्य सरकार की प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि कर्मचारियों के एरियर 1 जुलाई 2016 से लंबित है. राज्य सरकार ने एक जुलाई 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक का एरियर देने का फैसला किया है. कौशिक ने कहा कि महंगाई भत्ते को छोड़कर अन्य भत्तों में बदलाव किया गया है. उन्होंने कहा कि इन बदलावों से राज्य सरकार के खजाने पर 101 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. Also Read - 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को लग सकता है एक और झटका, अब DA के बाद नहीं बढ़ेगा TA!

राज्य सरकार ने यात्रा भत्ते, हाउस रेंट अलाउएंस और इंज्यूरी अलाउएंस में बदलाव किया है. एक उदाहरण देते हुए मंत्री ने कहा है कि हाउस रेंट अलाउएंस तीन श्रेणियों बी-2, सी और गैर वर्गीकृत श्रेणी में दिए जाते हैं. उन्होंने बताया कि पहले बी-2 शहरों में आवास भत्ता 1375 से 9000 रुपये तक दिए जाते थे जिसे अब बढ़ाकर 2500 से 12000 रुपये कर दिया गया है. इसी तरह सी श्रेणी के लिए न्यूनतम एचआरए 900 और अधिकतम 6000 रुपये था जिसे बढ़ाकर 2100 और 8000 रुपये कर दिया गया है. Also Read - 7th Pay Commission: 1 जुलाई तक नहीं बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, एरियर का भी नहीं मिलेगा लाभ