7th Pay Commission: एक ओर जहां देश में कोरोना संकट है और लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है, वहीं मोदी सरकार पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर लाई है. सातवें वेतनमान के अंतर्गत केंद्रीय पेंशनरों को ये फायदा होगा. Also Read - मोदी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा: गृह मंत्रालय की उपलब्धियों में शामिल है लॉकडाउन, अनुच्छेद 370 समाप्त करना

मोदी सरकार ने बैंकों को नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. जिसके तहत पेंशन वितरण के अब नए नियम लागू किए जाएंगे. अभी तक पेंशन देने के क्रम में जिन कागजों से वेरिफिकेशन किया जाता है, अब उन नियमों को आसान किया गया है. Also Read - One Year of Modi 2.0 : पीएम मोदी ने जनता के नाम लिखा पत्र, कहा- आपदा तय नहीं कर सकती हमारा वर्तमान और भविष्य, पढ़ें 10 बड़ी बातें

ये कदम तब उठाया गया जब पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग को इस संबंध में शिकायते मिलीं. अब सरकार के इस फैसले से करीब 65 लाख से अधिक पेंशनर्स को फायदा होगा. Also Read - RBI Bonds scheme: छोटे निवेशकों को झटका, सरकार ने बंद की सुरक्षित निवेश की ये योजना, पूर्व वित्त मंत्री ने कही ये बात

सरकार ने पेंशन भुगतान के लिए बैंकों को जो नए नियम जारी किए हैं, वो पेंशन वितरण, जीवन प्रमाण पत्र, आधार आधारित सर्टिफिकेट और फैमिली पेंशन को लेकर हैं. इनका मकसद सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर/बैंकों की शाखाओं को अपडेट नियमों के बारे में अवगत कराना है.

विभाग ने कहा है कि पेंशन जारी करने वाले बैंक, पेंशन जारी करने या पेंशनर या उनके परिवार से एक निश्चित अंतराल पर सर्टिफिकेट लेने के लिए अलग-अलग प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं. जिन्हें एकीकृत यानी एक जैसा करने की आवश्यकता है.