7th Pay Commission: मोदी सरकार का 65 लाख केंद्रीय पेंशनरों को तोहफा, दिए गए ये दिशानिर्देश

एक ओर जहां देश में कोरोना संकट है और लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है, वहीं मोदी सरकार पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर लाई है.

7th Pay Commission: एक ओर जहां देश में कोरोना संकट है और लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है, वहीं मोदी सरकार पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर लाई है. सातवें वेतनमान के अंतर्गत केंद्रीय पेंशनरों को ये फायदा होगा.

मोदी सरकार ने बैंकों को नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. जिसके तहत पेंशन वितरण के अब नए नियम लागू किए जाएंगे. अभी तक पेंशन देने के क्रम में जिन कागजों से वेरिफिकेशन किया जाता है, अब उन नियमों को आसान किया गया है.

ये कदम तब उठाया गया जब पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग को इस संबंध में शिकायते मिलीं. अब सरकार के इस फैसले से करीब 65 लाख से अधिक पेंशनर्स को फायदा होगा.

सरकार ने पेंशन भुगतान के लिए बैंकों को जो नए नियम जारी किए हैं, वो पेंशन वितरण, जीवन प्रमाण पत्र, आधार आधारित सर्टिफिकेट और फैमिली पेंशन को लेकर हैं. इनका मकसद सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर/बैंकों की शाखाओं को अपडेट नियमों के बारे में अवगत कराना है.

विभाग ने कहा है कि पेंशन जारी करने वाले बैंक, पेंशन जारी करने या पेंशनर या उनके परिवार से एक निश्चित अंतराल पर सर्टिफिकेट लेने के लिए अलग-अलग प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं. जिन्हें एकीकृत यानी एक जैसा करने की आवश्यकता है.